काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक र सहभागितामूलक जीवन सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताएका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३१औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्र्रियामा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले समावेशी नभएको समाज कहिल्यै सभ्य र विकसित नहुने बताए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अझै पनि समावेशिताको नामबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य तथा विकासका अन्य कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखी अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले देश विकासमा पु¥याएको योगदानको समेत चर्चा गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले नेपालले अपाङ्गतासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेकाले समावेशी स्वास्थ्य, पुनःस्थापना र सहायक स्वास्थ्य सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम रहेको बताए ।
स्वास्थ्यका हरेक कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखी अघि बढ्न उनले आग्रह गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा ल्याउनसमेत उनले अनुरोध गरे ।
विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना सरकारले एक्लैले मात्र गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन तीन–तीन महिनामा घरदैलौ कार्यक्रम गर्नुपर्नेसमेत बताए ।
महाशाखाका निर्देशक डा. चुमनलाल दासले अपाङ्गता भएका कारणले स्वास्थ्यमा थप जोखिम देखिएको अपाङ्गतालाई जति सक्दो चाँडो स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
उनले दुर्गम क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न गरी नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउने अभियान भइरहेको जानकारी दिए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ बन्ने भौतिक पूर्वाधारमा अपाङ्गमैत्री बनाउन आफूहरुले निर्देशन दिएको बताए ।
महाशाखाको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. प्रसन्न नापितले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा मधुमेह, कुषोषण जस्ता रोग बढी देखिने भएकालाई उनीहरुलाई स्वास्थ्यको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा तीन गुणा बढी मधुमेह र अपाङ्गता भएको बच्चामा कुपोषित हुने सम्भावना दुई गुणा बढी हुन्छ ।
नेपाल जनसङ्ख्यिय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छ प्रतिशत जनसंख्याको क्रियात्मक क्षमतामा अति र तीव्र किसिमको कमी रहेको देखाएको छ । तेईस प्रतिशतमा मध्यम किसिमको कमी देखिएको छ ।
यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८० प्रतिशतको पुनःस्थापना सेवामा पहुँच नभएको, ६४ दशमलव आठ प्रतिशत स्वास्थ्य सूचनामा पहुँच नभएको र २९ दशमलव दुई प्रतिशत अन्य स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा ५४ हजार छ सय ३८ जनाले पुनःस्थापना पाइसकेका र दुई हजार एक सय ६३ जनाले अपाङ्गता परिचयपत्रसमेत पाइसकेका जनाइएको छ । व्यक्तिमा १० प्रकारका अपाङ्गता हुने गर्दछन्।
आज नेपालसहित विश्वभर ‘समावेशी विकासका लागि रुपान्तरित समाधानः पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सिर्जनशीलताको प्रावधान’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनाका लागि फिजियोथेरापी तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन, अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका २०७६, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा स्वस्थ्य पुनःस्थापना सेवासम्बन्धी तथ्यांक संकलन, पुनःस्थापना सेवासम्बन्धी चिकित्सकीय प्रोटोकल र पुनःस्थापना सेवासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरेको छ ।
महाशाखाका निर्देशक डा. दासले आगामी दिनमा अपाङ्गता पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका तयार गर्नाका साथै अपाङ्गता र पुनःस्थापनासम्बन्धी क्षमता विकास तालिमसमेत प्रदान गर्ने तयारी रहेको बताए ।
1621421639-1730352532.jpg)
