काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सात महिनादेखि स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने भने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
फोहोर व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउन कामपाले गत साउन १ देखि स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरणको काम थाल्यो । कामपाको ३२ वटै वडामा अझै उक्त किसिमले फोहोरको वर्गीकरण हुन सकेको छैन । सुरुमा केही दिन नगरवासीले घरबाट नै वर्गीकरण गरी ल्याउने गरे पनि अहिले सबै किसिमको फोहोर एउटै भाँडोमा राखेर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।
कामपा वातावरण विभाग प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठका अनुसार अहिले पनि केही वडाबाट फोहोर वर्गीकरण गरी ल्याइन्छ । केही वडाबाट सबै फोहोर एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ ।
प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘कुहिने फोहोर काठमाडौं उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्न स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ, त्यसबारे कामपाले केन्द्र सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । स्थान प्राप्त हुनेबित्तिकै स्रोतमा नै फोहोरको वर्गीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’
परीक्षणका रूपमा यसै हप्तादेखि टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा नै कुहिने फोरलाई मल बनाउने काम सुरु हुन्छ । ‘यो सँगै उपत्यकाको अन्य केही स्थान र काठमाडौं उपत्यकाको अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थान बञ्चरेडाँडामा पनि कुहिने फोहोर अलग राखेर मल बनाउने काम सुरु गर्ने तयारी कामपाको छ’, प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
तत्कालका लागि स्थान अभावकै कारणले यो काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थानमा फरक किसिमले व्यवस्थापनको प्रबन्ध गरेसँगै पुनः साउन पहिलो साताझँै स्रोतमा नै फोहोर छुट्टयाएर काम हुने विश्वास कामपाको छ ।
कामपाको कुल ३२ मध्ये भित्री नौ वडाबाहेक अन्यमा निजी कम्पनीको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । वर्गीकरण योजना सबै वडामा लागू गरिएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट १ हजार २ सय मेट्रिक टन फोहोर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको पाँच सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा दुई सय गाडीले फोहोर ओसार्छन् ।
अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थान बञ्चरेडाँडामा दैनिक एक हजारदेखि १ हजार २ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर जाने गरेको छ । उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहोर दैनिकरूपमा उक्त स्थानमा पुग्छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको हो ।
०६८ सालमा सरकारले जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र ०७७ सालमा काठमाडौं महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा फोहोरलाई स्रोतमै छुट््याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ । यसअनुसार उत्पादकले भान्सामा जैविक र अजैविक फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा राख्नुपर्नेछ ।