काठमाडौं ।सरकारी विद्यालयमा १५ रूपैयाँ दिवाखाजाका रुपमा सरकारले छुट्टाएको बजेटले बजारमा पाइने पत्रू खानेकुरा मात्र पाइन्छ। जसका कारण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्छ । पोषणविद् डा अरुणा उप्रेती ले सो बिषयमा आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
"शिक्षा मन्त्रालयले धूमधामसँग प्रचारप्रसार गर्छ–हामीले विद्यार्थीलाई छ कक्षासम्म दिवाखाजा दिएका छौँ, सरकारी विद्यालयमा यसले गर्दा विद्यार्थी भोकै बस्नु पर्दैन। उनीहरूको पोषणको अवस्था राम्रो हुन्छ।
१५ रूपैयाँ दिवाखाजाका लागि प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा पैसा दिएर सरकारले गर्व गर्दा बिस्र्यो कि अहिलेकै १५ रूपैयाँले आधा कप चिया मात्र आउँछ। आधा कप चिया दिवा खाजा दिएर पोषण राम्रो भयो भने स्वास्थ्य, शिक्षामन्त्री र त्यस मन्त्रालयका कर्मचारीले वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेरै भनेका होलान्। म नतमस्तक छु। तर शिक्षा मन्त्रालयका कुन कर्मचारी, मन्त्री, सचिवका छोराछोरी, नातिनातिना, भतिजाभतिजी, भदैभदाहाले १५ रूपैयाँमा दिवाखाजा खान्छन् होला ? यो प्रश्न मैले विभिन्न ठाउँमा गरेकी छु। कतैबाट उत्तर आएको छैन।
केही दिनअघि मलाई भक्तपुरको एक किताब प्रदर्शनीमा स्वास्थ्य र भोजनबारे बोल्न आग्रह गरिएको थियो। त्यहाँ मैलै कसरी हाम्रो भोजनले शारीरिक र मानासिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ भनेरै वैज्ञानिकले गरेका अनुसन्धानबारे बोलेकी थिएँ। साथै मैले नेपाली बालबालिकामा हुने कुपोषण र त्यसका कारणबारे पनि छलफल गरेकी थिएँ।
त्यहाँ मैले कसरी पत्रु खानाले बालबालिकाको हाड, मुटु, मस्तिष्कलाई खराब गर्छ र भविष्यमा अनेक समस्या गराएर देश विकासमा अवरोध गर्छ भनेकी थिएँ। त्यहीबेला मैले सरकारले धाक लगाएर हामीले स्कुलका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा दिने भनेर स्कुलमा प्रतिविद्यार्थी १५ रूपैयाँ दिएको छ तर स्कुलका शिक्षकले के दिन्छन् भनेर अनुगमन छैन पनि भनेकी थिएँ।
त्यो १५ रूपैयाँले केही नआउने हुनाले स्कुल व्यवस्थापनले पत्रु खाना बिस्कुट दिन्छ र बच्चालाई बिरामी बनाउँछ। पत्रु खानामा भएको ढुसीले बच्चाको कलेजो नष्ट पार्छ र वयस्क नहुँदै कति मर्छन्, कति बिरामी पर्छन्, कति मधुमेह र कति उच्च रक्तचापको सिकार बन्छन्। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूको उपचारमा धेरै खर्च गर्छ भन्ने बताएँ।
यस विषयमा केहीबेरको छलफलपछि भक्तपुरको एक स्कुलका शिक्षकले भने– तपाईँको कुरा सुनेर म त अपराधी हुँ जस्तो लाग्यो। म पनि मेरो सरकारी स्कुलमा बच्चालाई कहिले बिस्कुट, कहिले चाउचाउ दिन्छु। सरकारले १५ रूपैयाँ त दिन्छ तर खाना पकाउने भाँडा, मान्छे केहीका लागि पनि पैसा दिँदैन। स्कुलसँग मान्छे राख्ने पैसा छैन अनि विवश भएर हामीले बजारबाट १५ रूपैयाँमा विद्यार्थीलाई दिने खाजा त चाउचाउको पोको नै हो। त्यो खराब वस्तु हो। यसले स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउँछ भन्ने त थाहा थियो। तर मुटु, कलेजो, मस्तिष्कमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुराचाहिँ अवगत थिएन। लौ न मैले भोलिदेखि के गर्ने होला ?
संवेदनशील शिक्षक भएको हुनाले उनलाई अपराधबोध भएको रहेछ तर के गरुन् उनी र उनी जस्ता हजारौँ शिक्षक जसलाई पत्रु खाना दिनुहुन्न भन्ने जान्दाजान्दै शिक्षा मन्त्रालयले ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेर १५ रूपैयाँ विद्यार्थीको दिवाखाजाका रूपमा दिन्छ।
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ होला यो सरकारी स्कुलमा पढ्न आउने विद्यार्थीको गरिबी पूर्वजन्मको फल हो। उनीहरू गरिबीमै जन्मे, ग्रामीण आमा-बाले निजी स्कुलमा पढाउन सकेनन् त यसमा सरकारको के दोष ? हो भने त ती ग्रामीण बच्चाहरू वयस्क भएर अनेक शारीरिक, मानसिक समस्या भएर औषधोपचार नपाएर भौतारिएलान्, कतै भिरबाट खसेर मर्लान् वा मानसिक समस्या भएपछि आफैँ आत्महत्या गर्लान्। कसले भन्न सक्छ ? यसमा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै दोष छैन। मानसिक रोग त स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नेछ भनेर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले भन्लान्।
म जुनसुकै जिल्लामा जे काममा गए पनि त्यहाँको एक दुइवटा स्कुल त जान्छु नै। त्यहाँ मैले विधार्थीले के पढ्छन्, कस्तो पढ्छन् भनेर सोध्ने काम गर्दिन। किनभने ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा स्तरहीन पढाइ हुन्छ भन्ने थाहा छ। हलेदो भनेपछि किन कोट्याउनु पर्यो र ? भन्ने लाग्छ
म सामुदायिक स्कुलमा पढ्दाको अवस्था र अहिलेको सामुदायिक स्कुलको अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ भन्ने पनि थाहा छ। त्यसैले म सबै ठाउँमा सोध्ने गर्छु– दिवाखाजाको पैसाले विद्यार्थीलाई के खान दिनुहुन्छ रु प्रायः शिक्षकको उत्तर आउँछ– के दिनु नि, उही तयारी चाउचाउ र बिस्कुटबाहेक। अर्थमन्त्री, मन्त्रालय, शिक्षामन्त्री मन्त्रालयले आफ्ना सन्तानलाई कुहिएको बिस्कुट र कुहिएको चाउचाउ दिएर १५ रूपैयाँमा गर्व गर्लान् ? मेरा मन्त्रालयकाले त १५ रूपैयाँमा खाजा खान्छन् भनेर ?
“गरिबहरूले घरमा राम्रोसँग खान पाउँदैनन्। चाउचाउ त खाउन् नि” भनेर शिक्षा मन्त्रालयले शायद अघोषित नीति बनाएको छ। उसै त कुपोषित बालबालिका झन यस्तो पत्रु खाना ‘दिवाखाजा’ खाएर जब उनीहरूको पेट दुख्छ, स्वास्थ्यचौकी लैजाँदा पेट दुख्न कम हुने औषधि पाएर फर्कन्छ। केही दिनपछि अशक्त भएर स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएपछि कसैले वास्ता गर्दैनन्।
मृत्यु र रोग त स्वास्थ्य मन्त्रलायको जिम्मा हो भनेर शिक्षा मन्त्रालयले ‘१५ रूपैयाँको खाजा खाउ, खुसी भएर दाँत देखाऊ’ को नीति लिएको छ।
उसलाई सरकारी स्कुलमा पीडा शिक्षकहरूको अपराधबोध र बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग कुनै सरोकार छैन।
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र नेताहरू के तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई “लौ नानी मसँग १५ रूपैयाँ छ। स्कुलमा खाजा खाउ है” भनेर दिनुहुन्छ रु वा घरमा “रु १५ को खाजा बनाएर पुग्छ” भनेर भन्नुहुन्छ ? वा तपाईँ आफैँले रु १५ को के ख्वाउन सकिन्छ भनेर स्कुलमा हेर्नुभएको छ ?
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा “रु १५ प्रतिविद्यार्थी खाजा” दिने भनेर भाषण पढ्दा के अर्थमन्त्रीले बझाङ र बाजुराका कुपोषित बालबालिकामाथि विचार गरे होलान् ? “रु १५ को” दिवाखाजा दिएर शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा तिमीहरू गरिब छौँ, तिमीहरूको हैसियत १५ रूपैयाँको खाजा (आधा कप चिया र एक खिल्ली चुरोट) बराबर छ। चूपचाप लागेर हामीले दया गरेर दिएको खाजा खाऊ, रमाऊ, भाग्यमा भए बाँच, नभए चितामा जाउ भनेको हो ?
सुन्दा र पढ्दा अप्रिय लाग्ने यी शब्दले स्कुल व्यवस्थापन, शिक्षा मन्त्रालय अनि अर्थ मन्त्रालयलाई अपराधबोध भएर लौ न के गर्ने होला हाम्रा बालबालिका त खत्तम हुने भए भनी जागरुक गराउन सके राम्रै होला ?"
aa
