काठमाडौं । नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य पदार्थमा ट्रान्सफ्याटको मात्रा सीमित गर्ने कानुनको खाँचो भएको बताएको छ ।
शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बलराम न्यौपानेले नेपालमा ट्रान्सफ्याटको मात्रा सीमित गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ तथा प्रतिष्ठानका प्रोजेक्ट निर्देशक डा.प्रेमराज बैद्यले ट्रान्सफ्याट एक प्रकारको स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक चिल्लो पदार्थ बताए।
डा.वैद्यका अनुसार ट्रान्सफ्याट धेरै भएको खानाबाट युवा अवस्थामै खराब कोलेस्टोरेल बढ्ने, मोटोपना उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि समस्या भई नसर्ने रोगहरु उत्पन्न हुने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा ट्रान्सफ्याक्टको सबैभन्दा धेरे प्रयोग हुने १० वटा देशहरुमा नेपाल पर्छ।जसका कारण विश्वका निम्न तथा मध्यम आय भएका ५ लाख मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको छ।
खाद्यपदार्थमा ट्रान्सफ्याट नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन अपर्याप्त भएको कारण कानुन परिमार्जनका लागि यस्तो नीति ल्याउन लागिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ । नेपाल आयात हुने विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थहरुमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै मात्रा हुनुपर्ने नियम ल्याउनका लागि उनीहरुको जोड छ । नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसका लागि खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई आवश्यक सहयोग गरिसकेको उनीहरुको दाबी छ ।
चिल्लो पदार्थमा पाइने ट्रान्सफ्याटको कारण कम उमेरका मानिसमा पनि हृदयघात र मस्तिष्कघात वृद्धि हुन थालेको तथ्य सन् २००१ मा सार्वजनिक भएको थियो।विश्व स्वास्थ्य संगठनले ट्रान्सफ्याट नियन्त्रणका लागि प्रतिपादित (Replace ) रणनीति अंगीकार गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत ६ कार्यहरु पर्छन् ।
१.Re (Review) औद्योगिक ट्रान्सफ्याटका स्रोत र यसको नियन्त्रणबारे खोजी निती अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने।
२. P (promte)खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटलाई स्वस्थकर चिल्लोले विस्थापित गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
३. L(Legislate)ट्रान्सफ्याट नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान बनाउने ।
४. A(Assess)खाद्य पदार्थमा निहित ट्रान्सफ्याट र यसको मानिसले गर्ने उपभोगबारे मुल्यांकन र निगरानी गर्ने ।
५. C(create )ट्रान्सफ्याटबाट स्वास्थ्यलाई पर्ने हानीनोक्सानीबारे जनचेतना बढाउने ।
६. E(Enforce ) ट्रान्सफ्याट नियन्त्रणका नीति, कार्यक्रम र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
1621421639-1730352532.jpg)
