काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरोगी नागरिक अभियान सञ्चालन र उपचारका संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गरेर ऐन बनाउने काम भइरहेको बताए ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीवार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको प्रतिजैविक प्रतिरोधसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘जनतालाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको हो । प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्छ ।’
प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । उनले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने र यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए।
आगामी ५ वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन शुरू गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
रासायनिक खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिए । धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर अत्यधिक मात्रामा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘रासायनिक खेतीलाई न्यूनीकरण र जैविक र प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागू गर्नुपर्दछ, हाम्रा आगामी कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’
1621421639-1730352532.jpg)
