२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका लागि
- समानुपातिक समावेशी र जनसहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
- आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषयमाथि नागरिकताको शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
- सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात , लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने ।
- सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने।
- महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने ।
- महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने।
- राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने ।
- महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने।
- सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
- आर्थिक रूपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने।
- मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने।
- प्रजनन अस्वस्थतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
- आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने।
- राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने।
सरसर्ती हेर्दा २०७२ सालमा जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानले महिलाहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले धेरै अधिकार दिएको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान भन्दा बढी नै महिलामैत्री संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौं । संविधानले नै महिला पुरुष बिचको सबै खाले असमानताहरू हटाउँदै महिला पुरुष समान हुन् भन्ने परिभाषित गरेकाले महिला पुरुषबीच कुनैपनि प्रकारको असमानता, विभेद छैन भन्ने देखिएको छ ।
तर, वास्तविकता संविधानमा उल्लेख गरेजस्तै छ त ?
अहँ पटक्कै छैन, राज्यकै निकायमा महिला विभेद छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक मात्र हैन राजनीतिक रूपमै महिलाहरू विभेदमा छन् । पहिले प्रथाजन्य विभेद बढी हुन्थ्यो, बलात्कार, हत्या जस्ता शारीरिक हिंसा बढी हुन्थे । अहिले डिजिटल हिंसा हुन्छ । डिजिटल शोषण हुन्छ।
महिला माथिका विभेद न्यूनीकरण गर्ने हो भने राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अधिकारलाई ग्रासरुट सम्मै पुर्याउनु अपरिहार्य छ ।
१) राजनीतिक अधिकार
राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनियो । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी महिलाको संख्या १० प्रतिशत पनि पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि दलहरूले प्रत्यक्षमा हैन समानुपातिक पद्धतिमा महिलालाई राखे । प्रत्यक्ष तर्फ पनि महिलाको सहभागिता पुरुष सरह सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
२) शैक्षिक अधिकार
शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । परिवार भित्र छोराछोरीलाई दिने शिक्षामा विभेद छ । छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्दा छोरीलाई सरकारी स्कुल पनि नपठाउने, बिहे गरेर अर्काको चुल्होचौको गर्ने जातले पढ्नु पर्दैन भन्ने सोच अझैपनि दुर्गम क्षेत्र र पिछडिएको समुदायमा विद्यमान छ । छोरीलाई उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । छोरी नपढाउने अभिभावकलाई दण्डित गर्ने सम्मको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।
३) आर्थिक अधिकार
अधिकांश महिलामाथि हुने हिंसामा कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक पाटो जोडिएर आएको हुन्छ । बलात्कार, हत्या, यौन हिंसाका घटनामा पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरू बढी प्रताडित भएका छन् । पछिल्लो समय कार्य क्षेत्रमा हुने महिला हिंसाका घटनामा बढीजसो माथिल्ला ओहदामा रहेकाहरू जोडिएर आएका छन् । वित्तीय पहुँच र सीप व्यवस्थापनमा राज्यले लगानी गरे महिला हिंसा घट्ने छन् ।
ग्रामीण क्षेत्र, दलित, अल्पसंख्यक, मुसहर जस्ता विपन्न समुदायका महिलाहरूसँग आर्थिक पहुँच शून्य छ । परिवारमा पुरुषले कमाउने महिलाले घरधन्धा मात्र गर्ने सोच हावी हुँदा पुरुषले जे दियो त्यसमै जीवन निर्वाह गर्नु उनीहरूको बाध्यता छ ।
यस्ता समुदायमा वित्तीय पहुँच पुर्याएर महिलामा रहेको सीप र ज्ञानलाई व्यवसायिकरण गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा डोहोर्याउने हो भने उनीहरूको जीवनस्तर मात्र सुदृढ हुँदैन महिलामाथि हुने धेरै प्रकारका घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुग्छ ।
४) न्यायमा अधिकार
कतिपय महिला माथिका घरेलु हिंसा घरभित्रै गुम्सनुमा महिलालाई कानुनी बहस र पैरवी कसरी गर्ने ? कहाँ जाने ? भन्ने समेत कानुनी ज्ञानको अभाव छ । महिलाका सवालमा सरकारी तवरबाटै निःशुल्क रुपमा महिलाका जुनसुकै हिंसा विरुद्ध कानुनी बहस र पैरवी गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ ।
यस्तो संयन्त्रलाई पालिका स्तरमै पुर्याएर ग्रासरुट बाटै काम गर्नुपर्दछ । बलात्कार, हत्या जस्ता जघन्य प्रकारका घटनामा पीडितलाई न्याय दिन ‘फास्टट्रयाक’ बाट न्याय दिनुपर्छ । पीडितको संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्योपचारमा पहुँच स्थापित गर्ने, उसको व्यक्तिगत गोपनियताको रक्षा गर्ने विषयहरू कडाइका साथ अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
५) संयन्त्रको अभाव
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सबै संयन्त्रहरू खारेज गरेर मन्त्रालयलाई सिंहदरबारमा मात्रै केन्द्रित गरिँदा ग्रासरुटमा महिला, बालबालिकाका सवालमा काम गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिकाका सवालमा बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयबाटै ठोस नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर लैजानु पर्दछ।
महिलाका विषयहरू संवेदनशील हुने भएकाले सबै तहमा महिला अधिकारी, महिला चिकित्सक, मनोपरामर्शदाता, महिला प्रहरी, स्वयंसेवकको व्यवस्थापन गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
६) सामाजिक अधिकार
महिला पुरुष बराबर भनेपनि व्यवहारिक रुपमा पुरुष हावी छन् । सामाजिक क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रुपमा समुदायसँग जोडिएका हुन्छन् त्यस्ता क्षेत्रमा महिलालाई कमै सहभागीता गराइन्छ । स्थानीय तहमा गठन हुने क्लब, समुह, समितिहरूमा अनिवार्य महिला सहभागीता हुनुपर्ने बनाउनु पर्छ ।
महिला सहभागीता नभएका त्यस्ता संघ, संस्थाहरूलाई संस्थाको उद्देश्य र प्रकृति हेरेर दर्ता नगराउने, राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित गर्ने, खारेज गर्ने तथा महिला सहभागीता गरेका संस्था, समुहलाई पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
७) समान काम समान अधिकार
हुन त संविधानले महिला पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ । तर, व्यवहारतः लागू हुन धेरै जटिलता छन् । घर परिवारमा पुरुषको बोलबाला हुने, कामको आधारमा व्यवहार गरिने (महिलाले घरधन्दा गर्ने, पुरुषले कमाउने) भएकाले महिलालाई विभेद छ ।
१८ घण्टा घरधन्दा र परिवार व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्दा पनि त्यसलाई काम नठान्ने सोच परिवर्तन गर्न अपरिहार्य छ । त्यस्तै, समान काम गरेपनि महिला र पुरुषलाई दिइने सेवा सुविधामा भिन्नता छ । खासगरी श्रमिक क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई दिइने सेवा सुविधाको खाडल पुर्न सक्नुपर्छ।
८) सांस्कृतिक, परम्परागत अधिकार
सांस्कृतिक, परम्परागत रुपमा महिलामाथि हुने विभेद हटाउन जरुरी छ । विशेषगरी धर्म, संस्कृति र परम्परामा महिलालाई कमै अधिकार दिइएको छ । महिनावारीको बेला महिलाले धार्मिक कार्यमा सहभागी हुन नपाउने, बाबु, श्रीमान, दाजुभाइलाई छुन नहुने मान्यता छ ।
छाउपडी, बोक्सी, घुम्टो जस्ता प्रथाजन्य विभेद अझैपनि विद्यमान रहेकाले ती विभेदको अन्त्यका लागि शिक्षा र सचेतना घरघर पुर्याउनु पर्छ । पूजापाठ, काजकिरिया जस्ता धार्मिक संस्कार र परम्परालाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै महिला सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
९) डिजिटल हिंसा
२१ औं शताब्दीसँगै डिजिटल युगले आम मानिसको दैनिकीलाई सहज र विश्वसँग साक्षात्कार मात्र गराएको छैन की त्यससँगै युवती तथा महिलामाथि हुने हिंसालाई पनि बढावा दिएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा युवती र महिलाको चरित्र हत्या गर्ने, अनेकन लाञ्छना लगाउने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अपराधहरू बढेका छन् । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो सामाजिक विचलन ल्याउने छ । साइबर अपराध रोकथाममा सचेतना, कारवाही लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यको ध्यान जानुपर्छ।
अन्त्यमा,
महिला माथिको विभेद, हिंसा अन्त्य गर्न एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु भनेको ‘बालुवामा पानी हाले बराबर’ हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, कानुनी सबै क्षेत्रमा ग्रासरुट बाटै योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढे महिलाका सबै खाले हिंसा न्यूनिकरण गर्न टेवा पुग्नेमा दुईमत छैन ।
मुलुकको दिगो विकासको लक्ष्य २०३० लाई पुरा गर्नपनि महिलाका सवालमा राज्यले दिर्घकालिन लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि ग्रासरुटबाटै कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । तर, विडम्बना ! हामी (महिला मन्त्रालय) सँग त ठूल्ठूला तारे होटलमा (भिआइपी) माझ गरिने सेमिनार, गोष्टी र अन्तरक्रियाका लागि मात्र बजेट हुँदो रहेछ । बटममा काम गर्ने, गर्न चाहनेलाई त सिंहदरबार पस्नै सकस।
(नोटः सांसद चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पूर्वमन्त्री हुन् ।)
