काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ की १९ वर्षीया अविवाहिता किशोरीको अहिले ३४ हप्ताको गर्भ छ।
सामाजिक लाञ्छनाका कारण समयमै गर्भपतनका लागि जाने आँट नगर्दा किशोरीले अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। स्याङ्जाका एक युवकसँगको प्रेमसम्बन्धमा परेकी किशोरीलाई सुरुमा गर्भ रहेको पत्तै भएन।
गर्भ रहेको थाहा भएपछि पनि घरपरिवारलाई भन्ने हिम्मत भएन। करिब ६ महिनापछि मात्रै परिवारलाई भनेर दिदीसँगै सुरक्षित गर्भपतनका लागि अस्पताल गएकी किशोरीको २८ हप्ता नाघिसकेका कारण गर्भपतन हुन सकेन। किशोरी अहिले कदम नेपालको सुरक्षा आवास गृहमा हुनुहुन्छ। सुरक्षा आवास गृहका इन्चार्ज सुष्मा चौधरीका अनुसार आफन्त र समाजको लाञ्छनाका डरले घरमा बस्ने अवस्था नभएपछि डेढ महिनादेखि उनी गृहमै रहेकी छन्।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। समाजमा महिलाले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा कति महिलाहरु अनइच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन्।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको थियो। हाल २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले २०७५ साल असोज २ मा एक छाता ऐनका रुपमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन ल्याएको छ। यसका साथै २०७७ साल असोज २६ गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नेपालको कानुनअनुसार योग्यता पुगेका इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने विशेष अवस्थामा गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको महिला, कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
सामान्यतः गर्भपतन गर्भवतीको स्वेच्छिक मञ्जुरीले भएको अवस्थामा महिलाको अधिकार र गर्भवतीको इच्छा बेगर/बलपूर्ण भएमा महिला विरुद्धको हिंसाका रुपमा लिइन्छ। तर नेपालमा सबै अवस्थाहरूको गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनका रुपमा मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलमा व्यवस्था गरेको छ उनको भनाइ छ। ‘फौजदारी कानुनअन्तर्गत गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था रहँदा महिलाको गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले गर्भपतन गर्दा वा अन्य कुनै कारणले गर्भपतन हुँदासमेत गर्भवतीलाई नै कारबाही हुने र कसुर कायम गर्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गर्ने व्यस्था गरेको हो। सन् २०१४ मा कृपाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ। जसमा कानुनी रुपले ४२ प्रतिशत र गैरकानुनी रुपमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको छ। नेपालमा कानुनी रुपमा गर्भपतनले मान्यता पाए पनि पहुँचमा पुर्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको आइसपासका नीति तथा सुशासनविज्ञ माधवी बज्राचार्य बताउँछन्।
कानुनअनुसार २८ हप्तापछिको गर्भपतन अवैध हुने भएकाले संशोधन गरी महिलाले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए। गर्भपतन सेवा अझै पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुनु, सेवा प्रदान गर्न सूचीकरणमा ढिलाइ हुनु, कार्यक्रमप्रति जवाफदेहिता र अनुगमनमा कमी, गर्भपतनसम्बन्धी सामाजिक लाञ्छनामा कमी जस्ता कारणले गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको विज्ञ बज्राचार्यको भनाइ छ।
सुरक्षित गर्भपतन प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र पर्याप्त मात्रामा नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, अपाङ्ग महिलामैत्री भौतिक संरचना तथा व्यवहार नहुनु, सेवा शुल्क उच्च हुनु र असमान हुनु, गर्भपतनसँग जोडिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण, गोपनीयताको अभाव, गर्भपतनको निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनुलगायत कारणले पनि महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सहज पहुँच हुन सकेको छैन।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको ज्ञानमा कमी, सेवामा सर्वसुलभ र सहज पहुँचमा बाधा–अड्चनका साथै गर्भपतनविरुद्ध रहेका नकारात्मक धारणा र विभेदको कारण महिलाहरू प्रायः असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्। यसकारण उनीहरू प्रजननसम्बन्धी विभिन्न जटिलता तथा रोगबाट पीडित हुनाका साथै कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्यानसमेत जोखिम हुने र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित हुन्छन्। तसर्थ, महिलाहरू आफ्नो प्रजननसम्बन्धी विषयमा आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्।
नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभावले महिलाको अधिकार र स्वास्थ्य संरक्षणको पूर्वाधार विकास नहुनाले संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरिएको प्रजनन अधिकार स्वतः हनन भइरहेको छ भन्छिन्, अधिकारकर्मी सुमित्रा शर्मा।
प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कसरी भइरहेको छ भन्ने लेखाजोखा जरुरी रहेकाले आइपासको सहयोगमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले प्रदेशस्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको अधिवक्ता नगेन्द्र बस्याल बताउँछन्।
त्यसो त सरकारी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा कार्यक्रम गरिरहेको पाइन्छ तर सेवामा सहज पहुँचका लागि सेवा प्रदायक निकाय अझै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार मानव अधिकारको विषय हो। यसमा तिनै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता लोकनाथ पन्थ भन्छन्।
1621421639-1730352532.jpg)
