कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या बढिरहँदा नेपालमा "जनस्वास्थ्य विपद्" अवस्था घोषणा गर्नुपर्नेबारे बेलाबेला चर्चा हुने गरेको छ।
एकथरीले त्यो घोषणा गरिए कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा सरकारले चालेका वा चाल्ने कदम प्रभावकारी हुने बताउने गरेका छन् भने अर्कोथरीले त्यसको आवश्यकता नरहेको तर्क गर्ने गरेका छन्।
नेपालमा केही सातायता सङ्क्रमितहरू बढिरहँदा बिरामीहरूलाई अक्सिजनदेखि अस्पतालमा शय्यासम्म उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक औसतमा आठ हजार सङ्क्रमित थपिने गरेका छन् भने १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि हुने गरेको छ।
कस्तो अवस्थामा घोषणा हुनसक्छ?
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ मा उल्लेख गरिएअनुसार सङ्क्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट विपद्को अवस्था सिर्जना भएमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेश जारी गरी जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जुनसुकै बेला गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन, सञ्चालन गर्न, त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्छ।
आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न वा जनस्वास्थ्य विपद्को अवस्थामा सम्बन्धित सरकार वा तहले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य संस्था अथवा क्षेत्रमा खटाउन सक्छ।
उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले सङ्क्रामक रोगको उपचारका लागि छुट्टै "डेडिकेटेड" अस्पताल तोक्नेदेखि सार्वजनिक भवन तथा स्थल प्रयोग गर्नेसम्मका काम गर्न सक्छ।
घोषणाले समस्याको समाधान हुनसक्छ त?
जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गरिने वा नगरिने विषयमा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै धारणा आइसकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव गरेको छैन।
"विगतमा त्यसबारे अलिअलि छलफल चाहिँ भएको थियो। तर प्रस्तावकै रूपमा अहिलेसम्म गएको छैन," डा. गौतमले सोमवार बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।
त्यो दिशामा सरकार जान सक्छ कि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, "हेरौँ न अब के हुन्छ।"
जनस्वास्थ्यविद् के भन्छन्?
नेपालमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणाको विषयलाई लिएर विज्ञहरूको एउटै मत देखिएको छैन।
घोषणा भए त्यसबाट हुने फाइदाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, "अहिले खोप खरिदमा जेजस्ता समस्या देखिएका छन् त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थालाई पन्छाएर जीटुजीमार्फत् जुनसुकै देशबाट खरिद गर्न पनि सरकारलाई सजिलो हुन्छ।"
"अहिले भारतीय कम्पनीले खोप दिन आलटाल गरिरहेका बेला महँगो भए पनि अरू देशबाट पनि किन्न सकिन्थ्यो। नागरिकलाई खोप चाँडै दिन पाए गम्भीर बिरामी हुने क्रम कम हुन्छ। धेरैलाई अक्सिजन नचाहिएला, भेन्टिलेटर र आईसीयूमा धेरैलाई राख्न नपर्ला। राज्यको त्यो खर्च घट्ने भयो नि त।"
उनका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गरिएमा जनशक्ति परिचालनदेखि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियासम्म सहज हुनेछ।
"अर्को कुरा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै 'चेन अफ कमान्ड'मार्फत् महामारीविरुद्ध लाग्न सकिन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुन जान्छ," प्याकुरेल थप्छन्।
त्यसबाहेक जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरू पालना नभएको पाइएमा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न पनि सजिलो हुने उनी दाबी गर्छन्।
"अहिले त प्रहरीले उल्लङ्घन गर्नेमध्ये कसैलाई उठबस त कसैलाई के गर्न लगाएको छ। त्यो भएन नि। विपद् अवस्था घोषणा गरिएको भए कानुनसम्म कारबाही गर्न सजिलो हुन्थ्यो।"
तर जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्त "जनस्वास्थ्य विपद्" घोषणा गर्दैमा महामारी नियन्त्रण हुने आधार नभएको तर्क गर्छन्।
"घोषणा गरिएपछि अस्पतालहरूमा शय्या बढ्ने सम्भावना छ कि छैन औषधि अक्सिजन लगायतको आपूर्तिसम्बन्धी समस्याको समाधान हुन्छ कि हुँदैन। यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीसामु छन्," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।
"आपत्काल घोषणा नगरेका कारण हामीलाई यो कारणले बाधा भयो आपत्काल घोषणा गरेर यी कामलाई यसरी सहज गर्छौँ भन्ने योजना छ भने मात्रै त्यसको औचित्य पुष्टि हुनसक्छ।"
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी पनि जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैनन्।
"हामीले सार्वजनिक यातायात, हवाई मार्ग तथा अत्यावश्यकबाहेक हिँडडुलमा रोक लगाएकै छौँ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर त्यहाँभन्दा बढी गर्न सकिने म चाहिँ देख्दिनँ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।
आपत्कालीन अवस्था घोषणा भएपछि सरकारले भन्दैमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले भनेअनुसार नगर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनी औँल्याउँछन्।
"तिनीहरूले नाइँ भन्न सक्छन्। हामीसँग पैसा छैन तपाईँहरू आफैँ चलाउनुहोस् भन्न सक्छन्। अनि के गर्न सक्छ सरकारले," उनी प्रश्न गर्छन्।
के गर्दैछ सरकारले?
'सनसेट ल' अर्थात् निश्चित समय र प्रयोजनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने कानुन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताएका छन्।
त्यसले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनादेखि लिएर सिलिन्डर लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको खरिदसम्म सहज बनाउने उनको तर्क छ।
त्यस विषयमा सोमवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
"अवस्था गम्भीर छ। जीवनरक्षाका लागि हामीले जनतालाई सेवा दिनुपर्नेछ। त्यसकारण फास्ट ट्र्याकमा सेवा दिनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ," उनले भने।
बिबिसी
