काठमाडाैं । विश्व स्वास्थ्य सभाले आफ्नो ७६ औं अधिवेशनमा आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य सशक्तिकरण गर्ने ऐतिहासिक प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।
उक्त संकल्प अन्तर्गत आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०२६ मा हुने विश्व स्वास्थ्य सभाको ७९ औं अधिवेशनमा विश्वव्यापी कार्ययोजना आह्वान गरिएको छ । सम्मेलनले आदिवासी जनजातिसँगको परामर्श र सहमतिमा यो विश्वव्यापी कार्य योजनालाई विकास गर्न आह्वान गरेको छ ।
स्मरण रहोस्, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको ७६औँ अधिवेशन मे २१ देखि ३० सम्म जेनेभामा चलेको थियो । महासभाले प्रजनन, मातृ र किशोरी स्वास्थ्यलाई विश्वव्यापी योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ भने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ पनि भनेको छ । सभाले विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लुएचओ० लाई आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य सुधार गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको अनुरोधमा सहयोग उपलब्ध गराउन पनि आह्वान गरेको छ।
यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको चौधौं सामान्य कार्यक्रमको विकासमा आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनालाई पनि समावेश गर्न बैठकमा भनिएको छ । प्रस्तावको यो मस्यौदा अष्ट्रेलिया, बोलिभिया, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, क्युवा, इक्वेडर, युरोपेली संघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरू, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, न्यूजील्याण्ड, पनामा, पाराग्वे, पेरु तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति छन् जुन विश्वको जनसंख्याको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो । तर विश्वका गरिबमध्ये १५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन्। यी मूल निवासीहरूले संसारको ७००० भाषा बोल्छन् भने ५००० विभिन्न संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।