सर्लाही । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सामुदायिक अस्पतालहरु पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सम्पती भएको बताए।
सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका फुलपरासीमा नव निर्मित १५ शैयाको सामुदायिक अस्पतालको मंगलबार उदघाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी राज्यको भएकाले सामुदायिक अस्पतालहरु पनि राज्यकै सम्पती भएको बताएका हुन्।
मन्त्री बस्नेतले भने , ‘ यो अस्पताल कौडेना गाउँपालिकाको मात्र सम्पती होइन, सर्लाही जिल्लाकै सम्पती हो र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सम्पती हो ।’ मन्त्री बस्नेतले सामुदायिक अस्पतालको विकास र बिस्तारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता विपन्न, गरिव एवं वेवारिसेले सर्वसुलभ उपचार पाउनु पर्ने भएकाले आफु त्यसमा लागेको र सफलता पाउँदै गइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ९ वटा केन्द्रीय अस्पतालहरुलाई विपन्न विरामीका लागि आफ्ना जनरल वार्ड निशुल्क गर्ने निर्णय गराएर २ हजार २८ शैयामा अहिले विपन्नहरुले सहज उपचार पाउन थालेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। गरिव र विपन्नको सिफारिस स्थानिय सरकारका वडाअध्यक्षहरुले गर्नु पर्ने निर्णय गरेर आफुले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहज बनाएको मन्त्री बस्नेतले बताए। मन्त्री बस्नेतले दुई हप्ताभित्रै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका संघिय अस्पतालहरुका सबै जनरल वार्ड नि:शुल्क गरिने दावी गरे।
। उदघाटन समारोहमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्रराय यादव, नेपाली का्ग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, कौडेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुपेश यादव, प्रदेश सांसद जंगीलाल राय र कौशल किरोर यादव लगायतका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो । अस्पताल उदघाटनका लागि मन्त्री बस्नेत आजै सर्लाही गएका हुन।
एक प्रसंगमा मन्त्री बस्नेतले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्ने संभावना नरहेको दावी गरे । एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा काउसो जस्तो हुदो रहेछ भन्ने कुरा एमाओवादी, समाजवादीलाई मात्र नभएर मधेशीवादी पार्टीहरुले पनि थाहा पाइसकेकोले कुनै पनि पार्टी त्यो असफल प्रयासमा नलाग्ने बताए । सरकार परिवर्तन नभए पनि जनताका पक्षमा काम गर्न भने वर्तमान लाग्नु पर्नेमा मन्त्री बस्नेतले जोड दिए । मन्त्री बस्नेतले आजै सर्लाहीस्थित मलंगवा अस्पतालको निरिक्षण गर्ने कार्यक्रम छ।