काठमाडौं । नेपालमा क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी मानिएको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा तीन महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक नहुँदा बिरामीले पाउने नियमित सेवा र सुविधा घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्षको मसान्तमा भुक्तानी र खरिदका काम रोकिएका छन्। तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्।
एशियाकै नमूना अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको यस अस्पतालमा दैनिक काम प्रभावित भएका छन्। अस्पतालमा बिरामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजनदेखि अन्य औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रभावित बनेको छ।
डा देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत चैत २५ गते समाप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको हो। चैत ३० गते अध्यक्ष पदमा डा विजय न्यौपाने नियुक्त भए पनि सञ्चालक समिति नहुँदा हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गरेर काम फुकाइदिन काठमाडौँमा हारगुहार गरिरहेका डा न्यौपाने अब अस्पताल तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन्।
सञ्चालक समिति गठनका लागि उनले प्रधानमन्त्री, सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री, बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री र पार्टीका नेतालाई हारगुहार गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘लौन अब बर्बाद भयो। मन्त्रीलाई पाँचचोटि भनेँ। प्रदेशका मन्त्रीलाई तीनचोटि भनेँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई भनेँ तर कसैले मेरो कुरा सुनेनन्।’ अस्पताल राम्रोतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक पाउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए।
सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएसँगै सोही समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्छ। सञ्चालक समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोका अनुसार अक्सिजन ग्याससमेत खरिद गर्न कठिन भइसकेको छ। कतिपय औषधि अभाव हुन थालेको छ। यसको प्रभाव दीर्घकालीनरूपमा हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको बताए।
यस वर्ष खरिद गरिएका सामग्रीको भुक्तानी असार महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गृहकार्यसमेतका लागि अब समय छैन। अस्पताल कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०६६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम अध्यक्षको निर्देशनमा अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने रहेको छ।
अस्पतालको १४ सदस्यीय रहने सञ्चालक समितिमा ६ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त छ जनाको पद अहिले रिक्त रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव वा सचिवले तोकेको व्यक्ति, अर्थ सचिव वा अर्थसचिवले तोकेको व्यक्ति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ।
यस्तै, समितिले दुई जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले नियुक्त गर्ने ६ जना र समितिले नियुक्त गर्ने दुई जना सदस्य पद रिक्त रहेको छ। ६ जनामध्ये दुई जना सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् भने चार जना क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुपर्दछ।
सञ्चालक समितिले सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ। समितिले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यकारी निर्देशक पदसमेत रिक्त रहेको हो।
अस्पतालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा त्यसको असर कर्मचारी र बिरामीसम्म परेको छ। देशैभरि र भारतबाट समेत बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन्।
1621421639-1730352532.jpg)
