काठमाडौं । महानगरपालिकाले ‘महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८०’ जारी गर्दै विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
ऐनले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका ६९ वटा ठुला अस्पतालले विपन्नका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा ठुला अस्पतालहरूले १० प्रतिशत बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार गरेको नपाइएपछि ऐन नै बनाएर सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए।
उनका अनुसार गत साउन ११ गते नेपाल सरकारको राजपत्रमा ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ प्रकाशित भई काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि पत्रमार्फत त्यसबारे जानकारी आइसकेकाले विपन्नका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई ऐन नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज भएको हो। मापदण्डले हरेक अस्पतालले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शड्ढयामा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको महानगर स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पौडेलले बताए।
महानगरको राजपत्रमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न खोजिएका कार्यहरूका लागि बलियो आधार मिलेको उनले बताए। जनस्वास्थ्य ऐन बन्नुअघि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था लागु गराउन र लागु नभए कारबाही गर्न स्वायत्त अधिकार महानगरपालिकालाई थिएन। त्यसैका लागि ऐन बनाउनुपरेको पौडेलले जानकारी दिए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यो समस्या हल गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीसँगै बसेर प्रस्ताव लैजानुभएको थियो,’ उनले भने।
ऐनको दफा २८ मा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो दफामा काठमाडाै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन र स्थापना भएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित मापदण्डबमोजिम कुल शड्ढयाको १० प्रतिशतमा नेपालको जुनसुकै स्थानका विपन्न, असहाय, बेवारिसेलगायत लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
ऐनकै दफा ३० को उफदफा ६ मा अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पालना नभएको वा त्यस्तो सेवा प्रवाह नगरेको पाइए वस्तुस्थितिको मुचुल्का उठाई सिलबन्दी गर्ने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
