काठमाडौं । लामो समयदेखि अल्झेको बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा यहाँ निराशा बढेको छ । कलेज निर्माण रोक्न परेको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ अन्तिम साता नै खारेज गरे पनि पूर्वाधार निर्माणको काममा प्रक्रिया अघि नबढेपछि महोत्तरीसहित मधेसका जिल्लाहरुमा निराशा बढेको हो ।
‘खै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर काम अघि नबढेको भनिन्थ्यो, अब त सर्वोच्चले पनि रिट खारेज गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदियो, तर कुरो अड्केको अड्क्यै छ’, बर्दिबास–२ का बासिन्दा नेपाली कांग्रेसका महोत्तरी–१ का क्षेत्रीय अध्यक्ष महेशकुमार झा. भने, ‘अब प्रक्रिया अघि बढ्न केले दिएन, त्यो पनि थाहा भएन ।’ झा कलेज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको जग्गा छनोट सिफारिस समितिको सदस्य पनि हुन् ।
झामात्र नभएर महोत्तरीको बर्दिवास भेगका आम सर्वसाधारण पनि कलेज पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियाले गति नलिँदा चासो बढाउँदै छन् ।
मेडिकल कलेजले चिकित्सा क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेमात्र नभई ठाउँको विकासमा प्रभाव पार्ने हुँदा महोत्तरीमा अहिले यसबारे चासो बढेको हो । कलेज निर्माणको कुराले व्यापारिक र अन्य कारोबार पनि बढाउने हुँदा आम सर्वसाधारणले पनि चासो देखाएका हुन् ।
‘कलेज निर्माणको कुरा बढे योसँगै जोडिएर कैयन सम्भावना बढ्थे, उद्योगधन्दा, सहरी विकास र रोजगार प्रवद्र्धनका पक्ष पनि फराकिलो बन्दै जाने थियो’, बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विष्णु खड्का भने, ‘कैयौँ उद्योगीले कलेज निर्माणको कुरासँग जोडेर बुनेका सपना यो प्रक्रिया अघि नबढ्दा चिन्तित छन् ।’
कलेज निर्माण रोक्न भन्दै २०७८ माघमा दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २९ गते खारेज गरेको हो । रिट खारेज गर्दै अदालतले प्रस्तावित जग्गामा भएका रूख कटान गर्नअघि बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाले काटिनेभन्दा दोब्बर सङ्ख्या बढी रूखका बिरुवा रोपण गर्ने, पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्ने र रोपिएका बिरुवाको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमनको सुनिश्चितता गर्न स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।
अदालतले रिट खारेजमात्र नगरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन गरिनुपर्ने कामबारे स्पष्ट निर्देश गरेको हुँदा आयोजनाको काम अघि बढ्न बाटो खुले पनि रिट दर्ताअघिका अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया अझै जहाँको त्यहीँ अड्केका यस मुद्दाको बहसमा सहभागी अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का बताए।
अदालतले त निर्माण कार्य अघि बढोस् नै भन्न चाहेको छ, त्यसैले रिट खारेज गर्दै निर्माण थालिनुपूर्व गरिनुपर्ने कामबारे आदेशमा स्पष्ट पारेको छ’, अधिवक्ता खड्का भने, ‘अब आयोजना र यससँग सम्बद्ध निकायले अदालतको आदेश पूर्ण परिपालनाको सुनिश्चितता देखाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ।’
यसका लागि आयोजना, बर्दिवास नगरपालिका, यहाँका शैक्षिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरु र आम नागरिक समाजले अदालती आदेशअनुसारको कार्य तत्काल बढाउनुपर्ने धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष सविनविक्रम थापा बताए। ‘अदालतले यो यो काम गर भनेकै छ, त्यसअनुसार सम्बद्ध पक्ष अघि बढे त हुन्छ नि १’, थापा भने।
एक हजार शय्याको आधुनिक प्रविधिको साधन सुविधायुक्त अस्पतालसहितको कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा २८ अर्ब ५४ करोड लागत लाग्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ।
हालसम्म यस आयोजनामा छ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा अहिले जग्गा प्राप्तिको विषय नटुङ्गिदा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो विषयले गति लिनासाथ पूर्वाधार निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने र यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
