उपचारमा खटिएका चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तले आक्रमण गर्ने घटनाले अन्ततः बिरामीहरू नै मारमा पर्ने भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
कुनै पनि उपचारका क्रममा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले गलत गरेको लागेमा बिरामी वा उनका आफन्तका सामु कानुनी उपचार खोज्ने विकल्प रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
हालै हेटौँडास्थित सन्चो अस्पतालमा लापरबाही गरेको आरोपमा दुई जना चिकित्सकमाथि अस्पतालभित्रै कुटपिट भएको घटना सार्वजनिक भएपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई त्यसबारे ध्यानाकर्षण नै गराएको थियो।
सङ्घले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ अनुसार कानुनी कारबाहीको माग पनि गरेको छ।
उक्त घटनामा अहिलेसम्म प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ।
“जाहेरी पाएपछि चार जनालाई पक्राउ गरेर आज अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,” मकवानपुर जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बीबीसीलाई बताए।
सीसीटीभीबाट उक्त घटनामा संलग्न देखिएका अन्यको खोजी भइरहेको रिजालले बताए।
चिकित्सक सङ्घले ७२ घण्टामा माग सम्बोधन नभए देशैभरका अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला त्यस्तो अवस्था नआउने मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईले बताए।
“चार जनाबाहेक संलग्न अरू पनि कोही छन् भने उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरिन्छ। त्यसका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ,” सेढाईले भने।
“अस्पतालको सेवामा नै असर पर्ने अवस्था आउला भन्ने मलाई लाग्दैन।”
अब चिकित्सक सङ्घले के गर्छ?
तर सङ्घले भने चार जना पक्राउ परेकै भरमा आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको र सुरक्षित महसुस नहुने जनाएको छ।
सङ्घका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले भने, “हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि र त्यहाँबाट निर्देशन गएपछि बल्ल प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउने भएपछि सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ?”
“हामीले सुरक्षित महसुस नगर्दासम्म कसरी काम गर्ने?”
उनले यस विषयमा परिषद्लगायत सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने र थप निर्णय लिने बताए।
यस्ता घटना दोहोरिइरहेको बारे चिकित्सकहरू के भन्छन्?
चिकित्सकमाथि हुने कुटपिटको घटना बारम्बार जसो दोहोरिरहँदा आफूहरूलाई काम गर्न कठिन हुने र त्यसले बिरामीलाई नै असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान् कोइराला यस्ता घटना दोहोरिइरहनुमा भावनात्मक आवेगका अतिरिक्त बीमाको सुविधा नहुँदा बिरामीले बेहोर्ने आर्थिक भार, चिकित्सकले बिरामीसँग गर्नुपर्ने संवाद र परामर्शको कमी, कानुनी उपचारको बाटो लामो हुने भएकोले तत्कालै जनाउने प्रतिक्रिया र कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता जस्ता कारणहरू पनि रहेको बताउँछन्।
“चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले उपचारका क्रममा गल्ती गरेका छन् भने उनीहरूलाई सजाय दिने विभिन्न बाटोहरू छन्। तर हातपात गर्यो, तोडफोड गर्यो भने कानुन लाग्छ र कानुन लगाउनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दल, गृह प्रशासन र प्रहरी नै चुकेको देखिन्छ,” उनले भने।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर अन्जनीकुमार झाले पनि "उपचारमा खटिएको चिकित्सकलाई पिट्नु भत्सर्नायोग्य कार्य भएको भन्दै बिरामीका आफन्तलाई कानुनी बाटो लिन" सुझाएका छन्।
“घटना भएकै एक महिना भइसकेको रहेछ। त्यही बीचमा कानुनी बाटो लिएर मेडिकल काउन्सिलमा वा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वा प्रहरीमा उहाँहरूले उजुरी दिनुभएको भए हुने थियो,” डाक्टर झाले भने।
स्वास्थ्यकर्मीले लापरबाही गरेको लागेमा बिरामीका पक्षले कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सक्छन्?
कुनै पनि उपचारका क्रममा चिकित्सकीय त्रुटि भएदेखि डाक्टरको हकमा मेडिकल काउन्सिल र नर्सको हकमा नर्सिङ काउन्सिलमा उजुरी हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
उक्त उजुरी सही छ/छैन, उपचार ठिक छ/छैन, काम सही तरिकाले गरेको छ/छैन हेरेर कारबाही अगाडि बढाइने काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान् कोइराला बताउँछन्।
मेडिकल काउन्सिल ऐनले चिकित्सकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसबाहेक कुनै पनि फौजदारी लापरबाही भएर बिरामीको मृत्यु भएको वा अङ्गभङ्ग भए त्यसमा फौजदारी संहिता आकर्षित हुन्छ।
उक्त कानुन अनुसार बिरामीका आफन्तले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सचिवालयमा उजुरी दिए कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने डाक्टर कोइराला बताउँछन्।
त्यो प्रक्रियामा प्रहरी, मेडिकल काउन्सिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक उपचारका क्रममा चिकित्सकको त्रुटिका कारण आर्थिक भार पर्यो भन्ने लागे क्षतिपूर्ति ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति समिति बनेको छ।
अदालतमा गएर क्षतिपूर्तिको माग गरे विज्ञहरू ल्याएर, अनुसन्धान गरेर उचित ठहर भएमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत रहेको छ।
त्यसबाहेक ठगी लगायतका विषयमा उपभोक्ता ऐन पनि आकर्षित हुन्छ।
बीबीसी न्यूज बाट
