उपचारमा लापरबाहीविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कानुनले चिकित्सकहरूको पेसागत आचारसंहिता अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ। तर उपचारमा भएका सबै कमजोरी वा त्रुटिको उजुरी काउन्सिलले हेर्दैन।
"चिकित्सकको काम कारबाहीमा लापरबाही वा कमजोरी भए काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ। "
"तर योग्यता नपुगेको व्यक्तिले उपचारबाट हुने समस्याबारे हेर्नको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्टै निकाय छ।"
अर्धन्यायिक निकाय भएका कारण काउन्सिलको निर्णय प्रक्रिया केही लामो हुने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
काउन्सिलमा गुनासो लिएर आउने सबै प्रकारका बिरामी र आफन्तलाई न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्दै आए पनि काउन्सिलको अधिकार सीमित भएका कारण सबैलाई न्याय दिलाउन नसकिएको पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
पछिल्लो पटक संशोधन भएको कानुनले काउन्सिललाई क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिए पनि के आधारमा र कसरी भराउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
त्यसैले काउन्सिलले संलग्न चिकित्सकको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने जस्ता कारबाही मात्रै गर्दै आएको छ।
काउन्सिलका अनुसार वर्षमा ३० वटाको हाराहारीमा यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरै कम मात्र अदालतमा जाने गरेको काउन्सिलका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
अदालतमा जान के चाहिन्छ
उपचारमा कमजोरी भएको थाहा पाएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूमाथि कारबाहीको निर्णय गर्छ ।
उपचारमा त्रुटि भएको पाइए काउन्सिलमा उजुरी नगरी सीधै अदालत जान पनि सकिने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि उपचारमा भएको गल्तीका लागि प्रमाणहरू जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
अभिभावकहरूलाई काउन्सिलको निर्णय चित्तबुझ्दो लागेन। त्यसपछि चिकित्सकमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको मागसहित अदालत जान पनि सकिने व्यवस्था छ।
अधिकारीका अनुसार योग्यता नपुगेको चिकित्सकले दिएको औषधि वा गरेको उपचारबाट बिरामीको स्वास्थ्यमा समस्या भए फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। यसका लागि प्रहरीमार्फत् सीधै मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
क्षतिपूर्ति लिन के गर्नुपर्छ
काउन्सिलका पदाधिकारीहरूका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि पनि बिरामी वा आफन्तहरूले काउन्सिलमा उजुरी दिए त्यसका लागि सहजीकरण काउन्सिलले गर्न सक्छ।
"तर क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्तासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छुट्टै समितिबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ। कानुन भए पनि काउन्सिलले अहिलेसम्म कसैलाई क्षतिपूर्तिको आदेश दिन सकेको छैन," अधिकारीले भने।
तर काउन्सिलमा उजुरी परिसकेपछि धेरैजसो यस्ता विषयहरूमा अस्पताल र बिरामीबीच मिलापत्र हुने गरेको अधिकारीले बताए।
"धेरै यस्ता विषयहरू मिलेमतोमै टुङ्गिन्छन्। थोरै समस्याहरू अदालत पुग्ने गरेका छन्। हामीले नै पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो सल्लाह दिने गरेका छौँ," उनले भने।
उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपचारमा भएका कमजोरीबारे धेरै कम उजुरी परेको बताउँछन्।
"हाम्रोमा ढुङ्गामुढा गरेर भए पनि दबाव सिर्जना गरेर यस्ता विषयहरू अस्पतालमै मिलाउने प्रचलन छ। तर अदालतमा पुगेको अवस्थामा अधिकांश मुद्दामा बिरामी वा आफन्तले क्षतिपूर्ति पाएका छन्।
अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो हुने ठानेर र उपचारको क्रममा दिइएका रिपोर्ट र कागजपत्रहरू व्यवस्थित राख्ने नगरेका कारण धेरै मानिसहरू अदालतसम्म नपुग्ने गरेका छन त्यसैले अस्पतालका कागज पत्र हरु व्यवस्थित राख्नु पर्दछ ।
"अस्पतालमा ढुङ्गामुढा नगरौँ। चिकित्सकमाथि हातपात पनि नगरौँ। हामीले अस्पतालमा जाँच गरेका प्रमाणहरू व्यवस्थित रूपमा राख्ने गरौँ। प्रमाण छ भने न्याय पाउन सकिन्छ," ।
बि बी सि नेपालीको सहयोगमा
