पहिले सेनाले त्यस्ता शव जङ्गलमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने गरिए पनि उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो जातीय परम्परा र संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न दिनुपर्ने आदेश दिएपछि स्थिति परिवर्तन भएको छ।

सङ्क्रमितको शव व्यवस्थापन जसले गरे पनि त्यसको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रदेश नं १ मा कोभिड सङ्क्रमणका कारण ७०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ।