काठमाडौँ । अनुसन्धान वा अभियोजनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्ति अस्पताल बस्नु परे सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । तर मानसिक रुपमा अस्वस्थ वा अस्पतालमै बसेर उपचार गराउनुपर्ने दीर्घ रोगीको हकमा भने सिफारिस अनिवार्य गरिएको छैन ।
पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरू हिरासतमा नबसी अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिप्रति जनस्तरबाटै प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अस्पताल बस्न चिकित्सकले गर्ने सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अस्पताल लैजानुपर्ने विकल्पका रुपमा हिरासतमै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर मात्रै अस्पताल राख्नुपर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने र सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
तर शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैस् उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा भने अस्पताल लग्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालमा निगरानीका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले गत चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो ।
काउन्सिलले यही वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना यदाकदा देखिएको भन्दै पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्री लामिछानेले यसबारे चासो लिएर छलफल सुरु गरेका थिए ।
“आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो । राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ । तर कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो”, गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ उदृत गर्दै उनको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ
