काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लाका १ लाख २५ हजार एक सय सत्र जना बालबालिकाका लागि यही जेठ १३ गतेदेखि पोलियो रोग विरुद्धको आईपीभी (ईनएक्टिभेटेड पोलियो भाइरस) खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
बालबालिकालाई पोलियो रोग लाग्नबाट बचाउनको लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका जनस्वास्थ्य अधिकृत तुलसी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । नेपालमा पोलियो रोगविरुद्ध ओपीभी खोप लामो समयदेखि मुखबाट दिइन्थ्यो । तर २०७१ सालबाट आइपीभी खोप सुई बाट सुरु गरिएको थियो ।यो खोप बालबालिकालाई दिइने नियमित खोपमा पनि समावेश गरिएको छ । तर खोप अभावका कारण २०७३ साल वैशाखदेखि २०७५ असोजसम्म जन्मिएका बालबालिकाले यो खोप नपाएकाले खोप अभियान प्रारम्भ हुन लागेको उनले बताए ।
उक्त अभियान देश भरिका खोप लगाउन छुटेका १४ लाख ६३ हजार ७१२ जना बालबालिकालाई आइपीभी खोप दिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। यो खोप देशभरका १२५ जनासम्म विद्यार्थी रहेका विद्यालयमै खोप केन्द्र राख्ने र त्यो भन्दा कम भएका विद्यालयका बालबालिकालाई अन्यसँग समन्वय गरेर खोप दिइने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारि दिए ।
पोलियो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई हुनसक्छ । तर पाँचवर्ष मुनिका बालबालिका बढी जोखिममा हुन्छन् । नेपालमा पोलियोका विरामी पछिल्लो पटक २०६७ असोज १४ गते देखिएको थियो । नेपालमा सन २०१० देखि यो रोग देखापरेको छैन । पोलियो रोग विश्वबाट लगभग उन्मूलनको अवस्थामा छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा मात्रै पोलियोको प्राकृतिक भाइरह भेटिएको छ । संसारबाट पोलियो रोग उन्मूलन भएको छैन । त्यसैले यो रोग देखा परेका देशबाट नेपालमा मानिसहरू आवत-जावत भईरहने हुँदा हाम्रो देश पनि यो रोगको जोखिममा रहेको सुवेदीले जानकारी दिए । ।
जिल्लामा ७८३ खोप केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । खोप केन्द्रमा २७८ जना स्वास्थ्यकर्मी र ५५६ जना स्वयंसेवक खटिने सुवेदीले बताए । काठमाडौं जिल्लामा मात्रै १ लाख २५ हजारबढी बालबालिकालाई यो खोप दिइने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी तिन वर्षभित्र विश्वभरमै यो रोग उन्मुलन गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यक्रममा उनले जानकारी गराए ।
आज जिल्ला खोप समन्वय समिति एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं र सचारकर्मीहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा खोप लगाउन छुटेको १४ लाख बढी बालबालिकालाई खोप दिने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख डा.अर्जुन प्रसाद सापकोटाले बताएका छन् । उनले खोप लगाउन कुनै पनि बालबालिका छुट्न नहुने भएकाले त्यसका लागि निजी तथा सरकारी विद्यालयसँगै जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।
