चितवन । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बारे आमनागरिकलाई बुझाउन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मी र संस्थामाथिको आक्रमण बढ्दो रहेको सरोकारवालाले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले ऐनलाई प्रचार प्रसारमा जोड दिए ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) प्रचार प्रसार तथा अन्तक्र्रियामा नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकले त्रुटि गरे कानुनी बाटोबाट कारबाही गर्न सकिने बताए । उनले कुनै पनि घटनाको छानबिन नै नगरी चिकित्सकको लापरवाही भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गरे कारबाही के हुन्छ भन्नेबारेमा सबैलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताए । चिकित्सकहरूलाई पनि कारबाही गर्ने धेरै ऐन रहेको भन्दै डा कार्कीले वरिष्ठ डाक्टरहरूलाई पनि अदालतले दोषी देखाएको स्मरण गराए । स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य जनशक्तिमाथि हुने घटना न्यूनीकरण गर्न सङ्घ ऐनको प्रचारप्रसारमा लागेको भन्दै उनले भने, “घटना भएपछि जाहेरी नदिनसमेत दबाब आउने गरेको छ ।”
सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गरेको साङ्घातिक आक्रमण, स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको तोडफोड तथा हुल हुज्जत, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका अमानवीय घटनाक्रम निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको बताए । उनले यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न २०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ आएको जानकारी दिए । उनले सङ्घको निरन्तरको प्रयासपछि उक्त ऐन २०७९ सालमा पहिलोपटक संशोधन भएर थप कडा बनाइएको बताए ।
ऐनमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै डा तिवारीले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी–नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले घटना भएपछि गृह प्रशासनले पनि ‘यस्तो ऐन छ र रु’ भनेर प्रश्न गर्ने गरेको भन्दै ऐनबारे धेरैलाई जानकारी नरहेको बताए । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै डा बुढाथोकीले भने, “एउटाले स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाउँदै गर्दा अरूले सेवा नपाउने अवस्था आउँछ ।” जन्मने र मृत्यु अस्पतालमा हुने भन्दै उनले कानुनी बाटो नखोजी तोडफोड, आर्थिक लेनदेन र रोजगारी दिने सम्झौता नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सङ्घ चितवन जिल्ला अध्यक्ष डा लोकबहादुर सेढाइँ, नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी निरीक्षक शैलेन्द्रकुमार खड्का लगायतले बोल्लेका थिए । सो अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुनी व्यवसायीले सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए ।
सङ्घले काठमाडौँसहित देशका प्रमुख सहरमा चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, न्यायिक अङ्गका पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र सर्वसाधारण जनसमुदायमाझ प्रचारप्रसार कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । देशका विभिन्न २१ स्थानमा बहुपक्षीय छलफल र ऐनको प्रचारप्रसार कार्यक्रम हुनेछ ।
