काठमाडौँ । हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
लागूऔषध प्रयोगकर्तामा कमी आउनुको अलवा प्रत्येक वर्ष ५ दशमलब ६ प्रतिशतले बढ्नुमा गरिबी मुख्य कारक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौँमा रिकभरिङ्ग नेपालले आयोजना गरेको नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई फौजदारी मुद्दा/दण्डका विकल्पहरू विषयक पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास गुरुङले प्रयोगकर्ता बढ्नुमा देशको गरिबी र बेरोजगार मुख्य कारक रहेको बताए ।
लागूऔषध प्रयोग (दुर्व्यसन) एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको र यसको उपचार सम्भव रहेको भन्दै व्यवस्थापक गुरुङले लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई फौजदारी मुद्दा÷दण्डका विकल्पहरूका बारेमा सोच्नु पर्ने बताए । उपचार विधि अपनाएको खण्डमा राज्यलाई वार्षिक रुपमा करोडौँ रुपैयाँ जोगिने उनको भनाई छ ।
नेपालमा अधिकांश अदालत लागूऔषध प्रयोगकर्ताले भरेका छन् । यस्तो अवस्थामा लागूऔषध सेवनको अवस्था र मात्रा हेरेर मात्रै दण्ड र सजाय दिनु उपयुक्त हुने अधिकारीहरूको भनाई छ ।
नेपालको लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ ले लागूऔषध प्रयोग (दुर्व्यसन) लाई स्वास्थ्य समस्याको रुपमा मान्यता दिएको छ । फौजदारी मुद्दा ÷ दण्डको विकल्पको रुपमा उपचार सिफारिस गरेको छ ।
व्यवस्थापक गुरुङ भने, “लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार गर्नाले लागूऔषध प्रयोग, व्यक्ति र समुदायलाई हुने क्षति, र लागूऔषध सम्बन्धी अपराधहरू न्युनिकरण हुन्छ । साथै, उपचारलाई प्राथमिकता दिनु भनेको लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार र व्यक्तिको उत्पादकतामा सुधार गर्नको लागि प्रभावकारी रणनीति पनि हो ।”
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरी छन् । उनीहरुलाई फौजदारी मुद्दा वा दण्डको सट्टा लागूऔषध उपचार सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरुलाई कुनै पनि फौजदारी रेकर्ड बिना आफ्नो जीवन पुननिर्माण गर्ने मौका मिल्ने कार्यक्रममा सहभागीहरू बताए ।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको जेलहरूमा हरेक पाँच मध्ये एक जना लागूऔषध मुद्दाका छन् । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू मध्ये ९७ प्रतिशतलाई कम्तीमा एक पटक प्रहरीले पक्राउ गरेको र पक्राउ परेकाहरू मध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्क छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले मात्रै २०८० असारदेखि चैत्र महिनासम्म लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा जम्मा ३ हजार १ सय ५७ फौजदारी मुद्दाहरू अदालतमा दायर भएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूको हकमा गरिएका व्यवस्थाहरूबारे सरोकारवालाहरूमा सचेतना नहुनुले मुख्य चुनौती थपेको छ ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू बाग्मती र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार २०७६ मा देशभर अनुमानित १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू रहेका थिए । कुल लागूऔषध प्रयोगकर्ता मध्ये ७ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ताहरू पाइएको थियो । प्रयोगकर्ताहरू मध्ये पनि ६९ प्रतिशत अर्थात् ९० हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूले सुईद्वारा लागूऔषध प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
यता २००७ मा ४६ हजार ३०९ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएकोमा सन् २०१३ मा बढेर ९१ हजार ५ सय ३४ पुगेको थियो । उक्त सङ्ख्या सज् २०२० मा १ लाख ३० हजार ४२४ पुगेको छ । यो दर हरेक वर्ष ५.०६ प्रतिशतले भएको
