काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई बीमामार्फत् गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री यादवले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गरी निरोगिता र मृत्युदर घटाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित भएको बताए ।
“आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, न्यायोचित स्रोत र साधनको वितरण, विषम भौगोलिक अवस्थासँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको लगायतका चुनौती छन्”, मन्त्री यादवले भने, “यी चुनौतीको समाधान र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका तर्फबाट सहयोगको खाँचो छ ।”
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न सकिएमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न सकिने उनले बताए । छ सय ५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेकामा तीन सय ९६ अस्पतालका लागि मात्र स्रोत सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले दुई सय ५९ अस्पतालको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताए । हालसम्म चार सय १५ अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र ५० आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेका उनले जानकारी दिए ।
निर्माणाधीन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू र आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी औजार उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकताकासाथ काम गरिरहेको मन्त्री यादवले बताए । जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आधारभूत अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका सबै आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भएमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अस्पतालमा हुने भीडभाड घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री यादवले बताए। दुर्गम हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक प्रसूति तथा शल्यक्रिया सेवा र महिलाको लागि आकस्मिक हेलिलिफ्ट सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याएको उनले उल्लेख गरे ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति खारेज गरेर अर्को मोडलबाट काम गर्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्री यादवले बताए । सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाको सेवा प्रवाह राम्रो बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम भइरहेका उनले बताए ।
“सरकारी अस्पतालको सङ्गठन संरचना धेरै पुरानो भएकाले बिरामीको बढ्दो चाप, नयाँ सेवा तथा विशेषज्ञता र नयाँ रोगभारको आधारमा सङ्गठन तथा संरचना समायोजन नभएकाले माग अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन”, मन्त्री यादवले भने, “यसलाई समाधान गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ एवम् सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६ प्रयोग गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्ययोजना छ ।” यसले स्वास्थ्य जनशक्तिको सही सङ्ख्या, उचित सीप, सही स्थान, उचित समयजस्ता विषय निक्र्यौल गर्न सहज हुने उनले बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री यादवले यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए । “स्वास्थ्य जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्न देशलाई आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना आवश्यक छ” उनले भने ।
नीतिगत र कानुनी रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । दुर्गममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले अतिरिक्त भत्ता पाउने, बढुवाका लागि अतिरिक्त अङ्क पाउने, उच्च शिक्षा र तालिममा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई काठमाडौँभित्र पदस्थापन नगर्ने नीति कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
