कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयासमा काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा अर्को एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्।
काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरूको केहीबेरअघि सम्पन्न बैठकले जेठ २० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जेठ १४ गतेबाट शुरू हुने निषेधाज्ञा जेठ २० गते राति १२ बजेसम्म कायम रहनेछ।
थप गरिएको अवधिमा खाद्यान्न, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका अन्य पसल पूर्ण रूपमा बन्द गरिने पराजुलीले बताए।
आवागमन गर्न छुट दिइएका कर्मचारीहरूका लागि पनि समय तोकिएको छ।
अब सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान, ब्याङ्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कर्मचारीहरूले बिहान ९:३० देखि १०:३० र बेलुका ५ देखि ६ बजेसम्म कार्यालय आवतजावतका लागि मात्रै सवारीसाधन चलाउन पाउने छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मर्निङ्ग वाक र इभनिङ वाक तोकेरै बन्द गर्ने र अत्यावश्यक बाहेकको काममा हिँडडुल गर्न नपाइने नियम जारी गरेका छन्।
यसअघि सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख १६ गते एक साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि पटकपटक थप गर्दै जेठ १३ गतेसम्म कायम गरिएको छ।
हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरि लगभग सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहे पनि ६० प्रतिशत मात्रै आवागमन रोकिएको भन्दै अझ कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।
मानिसहरूको आवागमनलाई ८०-९० प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकिएमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउँछन्।
के के गर्न पाइने छैन?
थपिएको समयावधिमा यसअघि बन्देज लगाइएका कार्यहरू कायम राख्दै खाद्यान्न, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतका अन्य पसल पनि खोल्न नपाइने बताइएको छ।
तर तरकारी, फलफूल, दूध डेरी, मासु, खाने पानी र ग्यास पसल बिहान ९ बजेसम्म खुल्न गर्न दिने पराजुलीले बताए।
विगतमा निषेधाज्ञाबीच मानिसहरूलाई खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोगका सामान किनमेलका लागि १० बजेसम्म समय थप गरिएको थियो।
तर त्यो समयमा धेरै भिडभाड हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै अब त्यसमा कडाइ गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्।
निषेधाज्ञा पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासोबीच कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सजाय र जरिवानाको हकमा कडा व्यवस्था गरेपछि अब सजिलो हुने स्थानीय प्रशासनहरूको विश्वास छ।
नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?
अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।
अनुमतिविना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
जरिवानाबारे अध्यादेशमा यी व्यवस्था गरिएका छन्:
- मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ,
- आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ,
- अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई अथवा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारीसाधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी भए दुई हजार र अन्य सवारी भए पाँच हजार रुपैयाँ।
त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।
बिबिसी
