काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबिच सङ्घीय सरकार मातहतका १७ अस्पतालमा रहेका उपकरणको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।
अस्पतालमा प्रयोग हुन नसकेर थन्किएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा नयाँ खरिद गर्न लाग्ने ठूलो खर्च जोगिने उल्लेख गर्नुहुँदै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले थोरै खर्चमा त्यस्ता सामग्री मर्मत र व्यवस्थापन गर्ने कामको थालनी भएको बताए । “मर्मत र अरू ढङ्गले उपयोगमा ल्याउन नसकिने सामाग्री अस्पतालमा छन्, प्रयोगमा आउने र नआउने छुट्याएर सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यो काम गर्दा अस्पताल सफा हुने र कम खर्चमा उपकरण प्राप्त हुने भएका कारण आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गर्न लागिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। मदन उपाध्याय र आविष्कार केन्द्रकातर्फबाट अध्यक्ष डा। महावीर पुनबिच त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले राज्यमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनकाबीच स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उपकरणलाई चुस्त र व्यवस्थित तुल्याउनुपर्ने भएकाले केन्द्रसँग सहकार्य गर्न लागिएको बताए ।
सो अवसरमा केन्द्रका अध्यक्ष पुनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा आविष्कार केन्द्रले अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “यो जिम्मेवारी भनेको सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका अस्पतालमा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेडिकल उपकरण मर्मत गर्ने तथा ती उपकरणको अवस्था के–कस्तो छ भनी एकिन गर्ने हो ।”
ती अस्पतालमा रहेका उपकरण के–कति प्रयोगमा आउन सक्ने र कुन अवस्थामा छन् भनी एकिन गर्ने तथा बनाउन सकिने र नसकिने पहिचान गर्ने कार्य केन्द्रले गर्नेछ । मर्मत गर्न सकिने भए बनाउने र नसकिने भए सोही अनुसारको राय सुझाव आविष्कार केन्द्रले मन्त्रालयलाई दिनेछ । केन्द्रले क्षमताले भ्याएसम्म इमानदारीपूर्वक कुनै छलछाम नगरीकन राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष पुनले नौलो र बृहत् क्षेत्र भएपनि विगतका अनुभवले काम पुरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रका प्रतिनिधि सबै अस्पतालमा गएर त्यहाँ प्रयोग नभएका र सूचीकृत भएका सामानको पहिचान गरी सोही अनुरूपको प्रतिवेदन दिनेछन् । आफै बनाउन के कति मूल्य र पार्टपूर्जा चाहिन्छ त्यसको अभिलेख तयार गरिने छ । केन्द्रलाई राज्यले विश्वास गरेको, उपकरण प्रयोगमा आउनसक्ने सम्भावना बढेको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्चको लागत घटाउन र प्राविधिक जनशक्तिको उपयोग हुनेछ ।
सम्झौता पत्र कार्यान्वयन भएसँगै करोडौँ मूल्य पर्ने तर सामान्य मर्मत नगरिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोगमा नआएका उपकरण प्रयोगमा आउने, सामान्य मर्मतपछि ती उपकरण सञ्चालनमा आउँदा नयाँ खरिद गर्नु नपर्ने तथा स्वदेशी जनशक्ति, स्रोत र साधन प्रयोग हुने विश्वास लिइएको छ
