बाँके । लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना र मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सीएमसी) नेपालको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना मस्यौदामाथि छलफल गर्दै यस समस्यालाई नीति सुधारमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
दाङ–देउखुरीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको गम्भीरता देखाएको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ देखि १७ वर्षका ६।१ प्रतिशत किशोर–किशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन्। त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्ति जीवनकालमा मानसिक समस्या भोगेका छन् भने हाल पाँच दशमलव चार प्रतिशत व्यक्ति यस समस्याबाट ग्रस्त छन्।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ का अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका २० प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुष चिन्ताजन्य समस्याबाट पीडित छन्। यसैगरी, चार प्रतिशत महिला र दुई प्रतिशत पुरुषमा ‘डिप्रेसन’ देखिएको छ। यो समस्या राष्ट्रिय स्तरमा पनि गम्भीर रहेको जनाइएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न बहुक्षेत्रीय सहभागिता र साझेदारीमा आधारित रणनीति अघि बढाइरहेको जनाएको छ। मस्यौदामा आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणलाई प्रमुख सूचकका रूपमा समेटिएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। मन्त्रालयका सचिव डा। वासुदेव उपाध्यायले दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र मनोसामाजिक सेवा जनस्तरमा पुर्याउन प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको जानकारी दिए।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा। वासुदेव कार्कीले सरकार र समुदायको साझेदारीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन सकिने बताए। उनले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मनोसामाजिकविद् पशुपति महतले तीन तहका सरकारहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि सबै नागरिकको सहज पहुँचमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन चुनौती रहेको छलफलमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
