काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अलग-अलग वर्गीकरण गरेर नराख्ने बताएका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको १९ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने उल्लेख गरे। श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ल्याब राख्नुपर्छ । यस्ता संस्थाहरु ए, बी, सी गरी वर्गीकरण गरेको हुनु हुँदैन । सबैले ती मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ श्रममन्त्री भण्डारीले बताए ।
श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मृत्युको पासोबाट जोगाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको रहेको श्रममन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू हिटस्ट्रेसबाट प्रताडित छन् । मिर्गौला र मुटुको रोगको सिकार भइरहेको छ । श्रमिकको ‘सडेन डेथ’ भइरहेको छ,’ उनले भने,‘घरबाट निस्केदेखि कार्यस्थलमा काम गर्ने समयसम्मको श्रमिकको स्वास्थ्य अनुगमन गर्ने गरी हामी संयन्त्रको विकास गर्ने गृहकार्यमा छौं,’ उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले गलत गर्नेहरूका सम्बन्धमा सरकारले टुलुटुलु हेरेर नबसी कडा कारबाहीमा जाने बताए। उनले भने, ‘सरकारले व्यवसाय गर्दैन, व्यवसायी इमानदार नभए सरकारले कडाइ गर्नेछ। यसमा ध्यान दिनुहोला।’
मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसन गरेर समस्याको समाधान गर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड अनुगमनमा उत्रिनु आवश्यक रहेको बताए।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको मूल्यांकन गन्तव्य देशले गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेकोले गुणस्तरीयमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘हामीले बनाएको मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गरी पठाएको श्रमिकको गन्तव्य देशले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको छ । नेपालमा मेडिकल फिट भएको तर विदेशमा अनफिट हुने अवस्था छ,’ उनले भने,‘हाम्रो कामलाई अर्को देशले पनि मूल्यांकन गर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । गुणस्तरसँग सेवा शुल्क पनि जोडिन्छ ।’
