बारा । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगको रायका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका झण्डै एक हजार कर्मचारीको बृत्तीबिकास रोकिएको छ । स्तरबृद्धि रोकिएपछि कर्मचारीहरु यतिखेर आन्दोलित भएका छन ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार स्तरबृद्धि हुँदै आएका मधेश प्रदेशका करिब एक हजार स्वास्थ्य सेवाका पाँचौ तहका अनमी र अहेबको मधेश लोक सेवा आयोगको रायका कारण मधेशका आठै जिल्लाका स्थानीय निकायले स्तरबृद्धि रोकेका हुन ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन संघ सरकारको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन(२०५३ को हुबहु छ ।
संघबाट ऐन अनुसार २०५३ देखि नै स्तरबृद्धी हुँदै आएको ऐनलाई नै मधेश लोकसेवा आयोगको रायमा निर्णय नं।२ को चौथो तहमा शुरु नियुक्ति भए पश्चात पाँचौ तहमा स्तरवृद्धी भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा ९गठन तथा संचालन० ऐन, २०८१ दफा २९ को उपदफा ९२० को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले यसै ऐन वमोजिम बढुवा पाइसकेपछि उपदफा ९२० बमोजिम मात्र स्तरवृद्धि हुनेछ भनि व्यवस्था रहेकोले सोही ऐन वमोजिम बढुवा पाइसकेपछि मात्र छैठौ तहमा स्तर वृद्धि गर्न सकिने भन्ने राय संघ सरकारको ऐनसँग बाझिएको हो ।
नयाँ नियुक्ति नभई नियमित स्तरबृद्धी हुँदै आएका स्वास्थ्यका पाँचौ तहबाट छैटौँ तहमा स्तरबृद्धिमा हुने ब्यबस्था बिपरित रायका कारण आफुहरु पीडित भएकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको आन्दोलनरत कर्मचारी सघर्ष समितिका संयोजक मोहन साहले बताए ।
कर्मचारीहरुले २५ सदस्यीय मधेश प्रदेश स्तरीय सघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन शुरु गरेका छन ।
सघर्ष समितिले गृह, संञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार लेखी, लोक सेवा आयोग मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिबराम यादबलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए तर समस्या समाधान नभएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको समितिका ललन साहको भनाइ छ । अन्य सबै कर्मचारीको बढुवा भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको पाँचौ तहका कर्मचारीको मात्र स्तरबृद्धि रोकिएको साहले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा २०८१ भदौ ७ गते राजपत्रमा स्वास्थ्य सेवा ऐनकै शब्दहरु राखेर केबल कार्य अबधि मात्र राखेर सुचना प्रकाशित गरी स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन जारी गरेको थियो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएको स्वास्थ्यको कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिमा राहत दिने उद्धेश्यले ऐन ल्याएपनि झनै बाधा पुराएको उनीहरुको गुनासो छ।
यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रदेशमा स्तरबृद्धि भएपनि मधेश प्रदेशका कर्मचारी मात्र पीडित बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसारं स्वास्थ्य सेवाको हरेक कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरेको, तह भन्दा २ तहमाथि नियमित रुपमा स्तरवृद्धि भइरहेकोले चौँथो तहमा सेवा प्रवेश गरी पाँचौ तहमा स्तरवृद्धि भई तोकिएको अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले छैटौँ तहमा बिना अवरोध स्तरवृद्धि पाउनुपर्ने ब्यबस्था हुँदै आएकोमा आयोगको रायका कारण आफुहरुको स्तरबृद्धि रोकिएको उनीहरुले दुखेसो छ ।
उता मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिब दामोदर गौतमले आयोगको समितिले स्थानीय तहले राय माग गरेपछि ऐन कानुनमा भएको बिषयलाई नै अध्ययन गरेर प्रमाणित गरी पठाएको बताए।
ऐनमा केही कमी कमजोरी देखिएकोले नै अन्यौल भएको बताउँदै सचिव गौतमले यस्ता अन्यौल हटाउन आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
यसैबीच, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि स्थानीय तहलाई नै ऐन बनाउन जिम्मा दिइएको अबस्थामा मधेश लोक सेवा आयोगको परामर्श ऐन प्रदेशले नै संशोधन गरेर बनाउनुपर्ने बताए।
स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै कानुन हुँदा समस्या आउने भएकोले प्रदेशले नै संशोधन गरेर जान आएको सुझाब अनुसार समस्या देखिएको भएपनि त्रुटी सँच्चाएर चाँडै समस्याको समाधान निकाल्ने मुख्यमन्त्री सिंहले आश्वासन दिए।
