काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई दिएको थियो । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलपछि निर्णय गरिएको हो ।
जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा रु २५ हजार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३० हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा रु ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको छ । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१र८२ देखि लागू हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यसअघि न्यून रूपमा निर्वाह भत्ता दिने गरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मासिक रूपमा ४८ हजार ७५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्री द्वयद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।
