बाँके । लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर उच्च रहेको पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधारका लागि २१ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यीमध्ये केही पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने केही नयाँ कार्यक्रम लागू गरिने छन् । साथै, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
२०७८ सालको जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालमै सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा छ। तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति लाख जीवित जन्ममा २०७ आमाले ज्यान गुमाइरहेका छन्, जबकि दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०२२ सम्म यो दर ११६ मा झार्नुपर्ने थियो। सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या ७० भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। नेपालकै समग्र मातृ मृत्युदर भने प्रति लाख जीवित जन्ममा १५१ रहेको छ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, लुम्बिनी प्रदेश शिशु मृत्युदरका हिसाबले मधेश प्रदेशपछि दोस्रो स्थानमा छ। यहाँ जन्मेको एक वर्षभित्रै ३२ प्रतिशत शिशुहरूको मृत्यु हुने गरेको छ भने पाँच वर्षमुनिका शिशुहरूको मृत्युदर प्रति हजार ४१ रहेको छ। नेपालले लिएको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्म यो दर २७ मा झार्नुपर्ने थियो भने २०३० सम्म २० मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२०७८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन अनुसार, नेपालमै सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यु बाँके जिल्लामा भएको थियो। देशभर १५८ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएकोमा बाँकेमा मात्रै ३६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
बाँकेमा दुई वटा संघीय अस्पताल, दुईवटा आधारभूत अस्पतालसहित सरकारी तथा निजी गरी १४२ स्वास्थ्य संस्थाहरू भए पनि मातृ मृत्यु दर उच्च छ। प्रदेश सरकारले यो गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बाँके, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लामा ‘आमा तथा शिशु स्वास्थ्य निगरानी सफ्टवेयर’ सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन ‘परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइल पाइलटिङ’ नामक सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यो सफ्टवेयरबाट आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य विवरण नियमित अपडेट गरिने छ। बाँकेमा स्वास्थ्यकर्मीले प्रतिदिन २० परिवार र अरू दुई जिल्लामा १५ परिवार भेटेर सफ्टवेयरमा जानकारी प्रविष्ट गर्नेछन्। यसबाट गर्भवती महिला र दुई वर्षसम्मका शिशुहरूको स्वास्थ्य निगरानी गर्न मद्दत पुग्नेछ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रोशनलाल चौधरीका अनुसार, सफ्टवेयर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। तर, कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले यसै वर्ष सञ्चालनमा आउने नआउने टुङ्गो लागेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुमगरले भने अन्य कार्यक्रमको बजेट समायोजन गरेर भए पनि यो योजना अघि बढाइने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्न संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘विद्यालय आइरन तथा फोलिक एसिड पूरकता कार्यक्रम’ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीहरूलाई पनि पोषण तथा स्वास्थ्यबारे सचेत गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यसैगरी, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिकामा सामुदायिक नर्स खटाइनेछ। यी नर्सहरूले समुदाय स्तरमै पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने र मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन योगदान पुर्याउनेछन्।
