काठमाडौं क्ष् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्यनका क्रममा कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपरेमा त्यो पनि गर्दै अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। मन्त्री पौडेलले आफूले पहिले देखिनै स्वास्थ्य बीमाको उपचारको दायरा पाँच लाख पुर्याउने भनेको र त्यसका लागि अहिले पनि आफू लागिरहेको बताए।
उनले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । उनले भने, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभै राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए । स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो, उनले भने, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।
हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौँ, उनले भने आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइनेछ । नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए ।
डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान् कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य बीमाको हालको एक लाखको सुविधा थैलीलाई पाँच लाख बनाउनु पर्ने पाँच कारणहरु उल्लेख गरिएको छ।
१. घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेको
२. दीर्घरोग लागेका सदस्य भएको परिवारलाई अहिलेको सुविधा थैली अपर्याप्त रहेको
३. परिवारका धेरै सदस्य बिरामी पर्दा अहिलेको थैलीले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको
४. सरकारले मात्र सबै नागरिकको बढ्दो स्वास्थ्य खर्च धान्न नसक्ने भएकाले नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी उपचार सहज बनाउन
५. स्वास्थ्यको गुणस्तर बढ्दै जाँदा लाग्ने थप खर्च व्यवस्थापनलाई हज बनाउन।
