जनकपुरधाम । महिला विरुद्धको हुने सबै किसिमको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि महासन्धिको मर्म अनुसारको प्रतिबद्धता पुरा गर्न तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको सहयोगमा आज जनकपुरधाममा सम्पन्न सिड सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धि प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरूले तीनै तहहरू बीचमा अधिकतम सहकार्य भएमा कार्यान्वयन हुने बताए ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि महिलामाथि हुने गरेको सबै प्रकारको विभेदहरूको समाधान गर्न राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि र महिलाको पक्षमा धेरै कानुनहरूको निर्माण भएको भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको सहभागीहरूले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा महिला हिंसामा वृद्धि भएको र बालविवाह जस्ता सामाजिक तथा कतिपय सांस्कृतिक कुरीतिहरू यथावत् रहेकाले यसको समाधानका लागि थप प्रयास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । खास गरेर नेपालमा मधेशी र त्यसमा पनि दलित मधेशी महिलाको अवस्था अझै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव चूडामणि फुयाँलले मधेश प्रदेश सरकारले महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको नियन्त्रणका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि काम अगाडी बढाइएको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका काठमाडाँैस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि समीर घिमिरेले मधेश प्रदेश सरकारले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमको भेदभाव उन्मूलनका लागि थप प्रयास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरूको राज्यका हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि विशेष रुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका मधेश प्रदेशका प्रमुख डा।नरेन्द्र कुमार मिश्रले महिलाको राज्यका हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसमा तीनै तहका सरकारले थप काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
