जाजरकोट- सरकार आफैँले घोषण गरेको तलबभत्ता नपाएको भन्दै डोल्पा र जाजरकोटका चिकित्सकले गुनासो गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत चिकित्सकहरूले कोरोना सङ्क्रमितको कुनै पनि उपचार र सेवा नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
कोरोना सङ्क्रमितको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा जोडिएवापत पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै चिकित्सकहरूले लिखितरूपमै सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमार्फत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकासमन्त्रीलाई माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत पाँच चिकित्सकले नै त्यो सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको कुनै पनि महिनाको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरूले तत्कालै त्यसको परिपूर्तिका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। डा मेलिना हमाल, प्रशन्ना कार्की, रुविना श्रेष्ठ, राजसिंह धुरेल र हेमन्त शाहीले कोभिड-१९ भत्ता नपाएको बताएका छन्। अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोना उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा लागे पनि आफूहरूमाथि बेवास्ता भएको डा हमालले बताइन्।
अरू स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाइसक्दा चिकित्सकलाई नै यो सेवाबाट वञ्चित गरिनु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार चिकित्सकले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत गत वर्षकै सेवा सुविधा पाएका छैनन्। यता जाजरकोटका चिकित्सकहरुले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहलाई भेटेर गुनासो पोखेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक अमरसिंह शाहीले चिकित्सकहरूले उठाएका मागबारे प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको बताए। प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा चिकित्सकहरू समस्यामा परेका हुन्।
गत वर्ष कर्णाली सरकारले कर्णालीका तीन जिल्लाका चिकित्सकलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले डोल्पा, मुगु र हुम्लाका चिकित्सकलाई शतप्रतिशत कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले बाँकी सात जिल्लाका चिकित्सकलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्तावापत ५० प्रतिशत र कोभिड भत्तावापत शतप्रतिशत रकम दिइरहेको छ। डा हमालले कर्णालीमा चिकित्सक बसेनन् भनेर दिइएको प्रोत्साहन भत्तालाई कोभिडको जोखिममा उपचार गरेको भत्तामै मिसाउन नहुने बताइन्। अरू सबैले भत्ता लिँदा चिकित्सकलाई मात्रै नदिने कुराले हतोत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ।
'सङ्घीय सरकारले कोभिड भत्तावापत ५० प्रतिशत दिने निर्णय गरेको छ तर कार्यान्वयनमा गएको छैन', उनले भनिन्, 'हामी चौबीसै घण्टा सङ्क्रमितको सेवामा खट्दा पनि पेलिएका छौँ।' प्रदेश सरकारले भत्ता दिने निर्देशन दिए कार्यालयले उपलब्ध गराउन सक्ने निमित्त व्यवस्थापक शाहीले बताए।
रासस
