सरकारले निःशुल्क भने पनि कर्णाली प्रदेशका केही सरकारी अस्पतालले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगरेको बिरामीका आफन्तले गुनासो गरेका छन्।
सबै निःशुल्क भनिए पनि आवश्यक औषधि र अक्सिजन बिरामी आफैँले किन्नु परेको उपचारपछि घर फर्किएका र अस्पतालमै उपचार गरिरहेका बिरामीका आफन्त बताउँछन्।
निःशुल्क भन्ने 'थाहै भएन'
औषधि र अक्सिजनका साथै बिरामीलाई चेकजाँच गर्न आउँदा स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पञ्जासमेत बिरामी आफैँले किन्नु परेको जाजरकोटका हिरालाल रावलले बताए।
"अस्पतालले सिटामोल पनि निःशुल्क दिएन," उनले भने, "दश दिन राखेर बुवाको उपचार गर्दा औषधि र अक्सिजनमा मात्रै ४० हजार रुपैयाँ खर्च भयो।"
छिमेकी र गाउँलेसँग ऋण लिएर आफन्तको उपचार गराएका उनले सबै रकम तिर्न नसकेपछि केही रकम अस्पतालले छुट दिएको बताए।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा श्रीमतीको उपचार गरेका डिलाराम गौतमले पनि औषधि किन्न मात्रै ७०-८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए।
"अस्पतालकै फार्मेसीबाट औषधि किनियो," उनले भने, "सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हो भन्ने थाहा नै भएन। अस्पतालले थाहा दिएको भए हुन्थ्यो।"
दश दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गरेपछि श्रीमतीलाई बचाउन नसकेको दुखेसो उनले पोखे।
श्रीमान्को उपचार गरेर घर फर्किएकी समृता गौतमले प्रदेश अस्पतालले बिरामीलाई खाना र खाजा मात्रै निःशुल्क दिएको भन्दै १३ दिन अस्पताल बस्दा औषधि किन्न मात्र ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको बताइन्।
रकम नपठाउँदा औषधि व्यवस्था गर्न गाह्रो
तर सम्बन्धित सरकारी अस्पतालहरू भने निःशुल्क घोषणा गरिए पनि समयमै रकम नआउँदा औषधि व्यवस्था गर्न गाह्रो भएको दाबी गर्छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख टीकाराम न्यौपाने किनेको औषधि सकिने र तुरुन्तै औषधि किन्न रकम नहुने भएकोले निःशुल्क औषधि दिन नसकिएको बताउँछन्।
"दिनमा एकजना बिरामीको उपचार खर्च झण्डै ७ हजार रुपैयाँ आउँदो रहेछ," उनी भन्छन्, "प्रदेश सरकारले दिएको ८ लाख रुपैयाँले खरिद गरेको औषधि सकियो।"
"थप औषधि किन्ने रकम पनि नभए पछि बिरामीसँग औषधि र अक्सिजनको पैसा लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो।"
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कोरोना फोकल पर्सन डा. विकास केसीले सीमित स्रोतसाधनका कारण सबैलाई निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए।
"उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्नेलाई निःशुल्क दिएका छौँ। सक्नेले औषधि आफैँले किनिरहनुभएको छ।"
प्रदेश अस्पतालमा उपचारपछि निको भएका सङ्क्रमितका आफन्तले भने सरकारले निःशुल्क गरेको कुरा आफूहरूलाई अस्पतालले जानकारी नै नगराएको गुनासो गरे।
तर कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि कर्णालीका अस्पतालमा पछिल्लो एक महिनामा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले दाबी गरेको छ।
प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. रविन खड्का कतिपय सरकारी अस्पतालले कोभिडका बिरामीसँग पैसा लिएको गुनासो आएपछि पैसा नलिन आवश्यक निर्देशन दिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन, "कोभिड सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले दिने भएकोले बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ।"
सङ्क्रमतिको उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले दिने भएकोले अस्पतालले बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा कर्णालीवासी पनि जोड दिन्छन्।
बिबिसी