चितवन - सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले आफूहरुको आत्मबल बढाएको यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अध्यादेशले भौतिक आक्रमणलाई निरुत्साहित गरेको र काम गर्ने वातावरण बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घ चितवनका सचिव विष्णुमाया अधिकारीले अध्यादेश पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउनेमा विश्वस्त रहँदै आफूहरुको आत्मबल बढेको बताए। स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि आफू कर्तव्यबाट कत्ति पनि विचलित हुन नहुने भन्दै उनले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “यो अध्यादेशले हामीलाई ऊर्जा थपेको छ ।” स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि जिम्मेवारी थपिएको पनि उनले बताए । विगतमा भएका घटनामा कतिपयमा स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि दोषी भएको भन्दै उनले यस्ता घटनाप्रति सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे।
चिकित्सक सङ्घ चितवनका अध्यक्ष डा लोकबहादुर सेढाईंले अध्यादेशलाई ऐनमा ल्याएर पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, “एउटा खुट्किलो उक्लिएको छ, यसलाई ऐनमा ल्याउनुपर्छ ।” स्वास्थ्यकर्मी र संस्थाहरु सुरक्षित हुने भन्दै उहाँले काम गर्न सबैमा आत्मबल बढाएको बताउनुभयो ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा।अनिलविक्रम कार्कीले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने भौतिक आक्रमणका दोषीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धरौटीमा छाड्ने गरेकामा यो अध्यादेशसँग अदालतबाट सजाय दिलाइने अवस्थाको सिर्जना भएको बताए ।
हालसम्म भएका घटनामा आवेगमा आएको नाममा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको भन्दै उनले यससँगै यस्ता तत्व हच्किने बताए। उनले भने, “पहिले कानून थिएन, अब कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्नुपर्छ ।” पहिले यस्ता मुद्दाहरु सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत सामान्य कारवाही गरेर छाड्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
पछिल्ला वर्षमा अधिकांश व्यक्तिको जन्म र मृत्यु अस्पतालमै हुने गरेको छ । क्रमशः यो प्रक्रिया सतप्रतिशत अस्पतालमा हुने अनुमान गरिन्छ । अस्पतालमा जति बिरामी थपियो, मृत्युदर त्यतिनै बढ्ने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा डा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले बताए ।
चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीले हरसम्भव बिरामीलाई बचाउन प्रयास गर्ने भए पनि कतिपय समयमा असम्भव हुने भन्दै उहाँले त्यसलाई सहजरूपमा स्वीकार्नुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको अध्यादेश महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले केही वर्षअघि चितवन मेडिकल कलेजमा तोडफोड गर्ने ११ जनालाई पक्राउ गरेर यहाँ गरिएको कारवाही नै सबैभन्दा ठूलो रहेको स्मरण गराए । उनले भने, “चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी ज्यान फालेर बिरामीको उपचारमा तल्लिन हुने गर्छन्, जब बाहिर निस्किन्छन् अस्पताल तोडफोड र आफ्नै असुरक्षा देख्दा दिग्दार लाग्छ ।”
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालका आवासीय निर्देशक डा मनोहर प्रधान अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सके र भएसम्म बिरामी बचाउने प्रयास गर्ने बताउनुहुन्छ । प्रयास असफल हुँदै गर्दा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमाथि आवेगमा गरिने भौतिक आक्रमण रोकिनेमा उनी आशावादी भए। उनले भन्नुभयो, “चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको आत्मबल उच्च नबनाई काम गर्न सकिँदैन । ”
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन, २०६६ लागू भएदेखि नै आफूहरु यसको परिमार्जन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै यो अध्यादेश स्वागतयोग्य रहेको बताए। भेरीको घटनाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले अध्यादेशलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिए । ठूलाठूला घटना हेर्नका लागि मन्त्रालयमा रहेको समितिले काम गर्ने भए पनि तल्लो तहमा हुने सानासाना घटनाहरुको अनुगमन कसरी गर्ने बारेमा छलफल गरी संयन्त्र बनाइनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्ता अधिकांश घटना रातिको समयमा हुने भन्दै उनले तत्काल कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यसले स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने उहाँको तर्क छ । अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट हुँदा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य संस्था घेराउ गरे पनि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।
कोभिड महामारीसँसँगै अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीमाथि पछिल्ला दिनमा आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो । यसले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाएर कोभिड महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
रासस
