कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आफूहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि र उपचार पनि पाउन नसकेको कतिपय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआईक्यूप्लस) समुदायका व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा एचआईभी पोजिटिभ भएर नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने कैयौँ एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदायका व्यक्तिहरूले अहिले आवश्यक औषधि पाउन सकिरहेका छैनन्।
त्यस्तै हर्मोन थेरपी गराइरहेका पारलैङ्गिक पुरुष तथा महिला (ट्रान्सजेन्डर) हरू अहिले उक्त उपचारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
नियमित खानुपर्ने औषधि र उपचार नपाउँदा त्यस्ता व्यक्तिमा "शारीरिक र मानसिक समस्या" देखिन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी मामिला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई औषधोपचार र राहत सुनिश्चित गर्ने काम अघि बढाइसकिएको जानकारी दिएका छन्।
'हर्मोन लिन नपाउँदा समस्या'
पेसाले मेकअप आर्टिस्ट रहेकी ट्रान्सजेन्डर नीलम पौडेलले नियमित रूपमा हर्मोनको सुई लगाउँदै आएकी छन्।
सुरुमा थाईल्यान्ड गएर हर्मोन थेरपी गराएकी उनले ब्याङ्ककबाटै हर्मोन झिकाएर त्यसको प्रयोग गर्ने गरेकी थिइन्।
तर कोभिड महामारी सुरु भएयता हर्मोन मगाउन नसक्दा कैयौँ महिनादेखि आफूले सुई लगाउन नपाएको उनी बताउँछिन्।
उनले भनिन्, "हामी ट्रान्सजेन्डरका लागि हर्मोन भनेको नियमित खाने औषधिजस्तै हो। मैले हरेक २० दिनमा यो लगाउनुपर्छ। खाने हर्मोन मलाई सूट गरेन, त्यसैले सुई नै लगाउनुपर्छ।"
"हर्मोन प्रयोग गर्न नपाउँदा मेरो शरीरमा पुरुषका जस्ता परिवर्तन आउन खोजिरहेका छन्। एकदमै रिस उठ्ने र कमजोरी महसुस हुने पनि गर्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा नै समस्याहरू देखिएका छन्।"
उनले नेपालमै कतिपय हर्मोन पाइने भए पनि आफूले नियमित प्रयोग गरेको हर्मोन नपाएकाले समस्या भएको बताइन्।
अर्का ट्रान्सजेन्डर सुदीप गौतमले पनि ब्याङ्ककबाट ल्याएकै हर्मोन तीन-तीन हप्तामा लगाइरहेको बताए।
तर नेपालमा सहजै र आवश्यक मात्रामा हर्मोन नपाइने भएकाले धेरै ट्रान्सजेन्डरहरूले हर्मोन थेरपी गर्न नपाइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, "कोभिडका कारणले गर्दा कैयौँ साथीहरूले हर्मोन लगाउन पाइरहनुभएको छैन। निषेधाज्ञा लागेकाले गर्दा पनि हर्मोन लगाउने क्लिनिकसम्म पुगेर हामीले हर्मोन लिने अवस्था छैन।"
उनले महिलाको शारीरिक बनावट भएका तर पाठेघर र स्तन हटाएर पुरुष बन्न हर्मोन प्रयोग गरिरहेका ट्रान्सजेन्डरलाई अझ समस्या परेको बताए।
"हर्मोन प्रयोग नगर्दा महिनावारी हुने र अन्य समस्याहरू देखिने भइरहेको छ," गौतम भन्छन्।
नियमित लिने हर्मोन नपाइँदा के हुन्छ?
चिकित्सकका भनाइमा नियमित हर्मोन लिनेले दीर्घरोगीले औषधि सेवन गरे जस्तै त्यसको नियमित सेवन गर्ने वा सुई लिनुपर्ने हुन्छ।
एन्डोक्रिनोलजिस्ट एवं हर्मोन विशेषज्ञ डा. बजरङ्गकुमार रौनियारका भनाइमा मधुमेह र रक्तचापका बिरामीले जस्तै हर्मोन लिनेहरूले नियमित त्यो लिनैपर्ने हुन्छ।
रौनियारका अनुसार नेपालमा जहाँ पायो त्यहाँ हर्मोन नपाइने भए पनि अहिले धेरैखाले हर्मोन यहाँ पाउन थालिएको छ।
उनी भन्छन्, "यो औषधि 'पाइएन अब नलगाऊ' भनेर छाड्नु हुँदैन। बरु धेरै महिनाका लागि पुग्ने हर्मोन राखेर नजिकैको क्लिनिकमा गएर भए पनि लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।"
उनका अनुसार ट्रान्सजेन्डरहरूले महिलाबाट पुरुष बन्न स्तन र पाठेघर हटाएको वा पुरुषबाट महिला बन्नका लागि जननेन्द्रियहरू परिवर्तन गरेको अवस्थामा हर्मोनहरू लिइरहनुपर्ने हुनसक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा हर्मोन नलिँदा 'पुरुष बन्न चाहनेमा महिलाको जस्तो र महिला बन्न चाहनेमा पुरुषको जस्तो लक्षणहरू' पुन: विकास हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
"नियमित हर्मोन प्रयोग गर्नेले नगरेमा वाकवाकी लाग्ने, कमजोरी हुने, झनक्क रिस उठ्ने र हड्डीहरू कमजोर हुने समेत हुनसक्छ," डा. रौनियारले भने।
उनी हर्मोन लिइरहेकाहरूलाई नियमित रूपमै त्यसलाई लिन र नछाड्न आग्रह गर्छन्।
एचआईभी पोजिटिभलाई औषधि लिनै गाह्रो
एचआईभी सङ्क्रमित एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदायका कतिपय व्यक्तिहरूले आफूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने एआरभी लिनका लागि पनि समस्या भोगेको बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा सरकारले एआरभी नि:शुल्क वितरण गर्ने भए पनि त्यो वितरण केन्द्रसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्थाले गर्दा समस्या भएको हो।
त्यस्तैमध्येकी एक काठमाण्डूमै बसोबास गर्ने तेह्रथुमकी एक ४४ वर्षीया ट्रान्सजेन्डरले भनिन्, "मैले नियमित औषधि लिने वीर अस्पतालमा कोभिड बिरामी राखेको भनेपछि मलाई जान पनि डर लागिरहेको थियो। गए पनि पनि बाहिर औषधि ल्याइदिने अवस्था छैन। मैले चाहिँ एकजना पहिले नै चिनेको स्टाफ हुनुहुन्थ्यो उहाँले ल्याइदिनुभयो।"
नाम खुलाउन नचाहने उनले कोभिड नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धका कारण आफूले अस्पतालसम्म पुग्न पनि सुरक्षाकर्मीको अवरोध र गाली खाएको बताइन्।
उनी भन्छिन्, "मलाई पाँच वर्षअघि एचआईभी भएको हो। म अरूले मेरो यो कुरा थाहा नपाउनु भन्ने चाहन्छु तर मलाई कसले घरसम्म औषधि ल्याइदिने? बाटोमा पनि प्रहरीले सोध्दा के भन्ने?"
सरकारी अधिकारीहरू पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरूले एआरभी लिन वितरण केन्द्रसम्म पुग्न सङ्क्रमितले समस्या भोगेको स्वीकार्छन्।
तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कदम चालिएको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मदनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "एआरभीको अभाव छैन। तीन महिनासम्म पुग्ने मौज्दात सबै केन्द्रमा रहेको छ। तर केन्द्रसम्म पुग्न समस्या हो। त्यसका लागि हामीले एचआईभी नियन्त्रणमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाका कार्यकर्ताहरूलाई पनि पास जारी गरिदिएका छौँ। उनीहरूले घरैमा पुर्याउने गर्छन्।"
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हकहितमा काम गर्ने एउटा संस्था मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी कैयौँ एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदायका मानिसहरू एआरभीबाट वञ्चित भएको बताउँछिन्।
उनले वितरण केन्द्र टाढा भएका क्षेत्रमा एचआईभी पोजिटिभहरू जान नसक्दा यस्तो अवस्था आएको पाइएको जनकारी दिइन्।
उनका भनाइमा कैयौँ व्यक्तिहरूले उनलाई हर्मोन थेरपी गर्न नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्।
असुरक्षित यौन सम्बन्धले एचआईभीको खतरा 'बढ्दो'
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिहरूका भनाइमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरूले यौन व्यवसायमा रहेका कैयौ एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदायका व्यक्तिहरू असुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाउन बाध्य भएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सरकारले घरबाट बाहिर ननिस्किनु भने पनि रोजगारीको अरु माध्यम नभएको र बचत नहुँदा अहिले खतरा मोलेरै धेरै यौनकर्मीहरू ग्राहकसमक्ष गइरहेका छन्।
त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्नुका साथै सडकमै पनि निस्किन थालेको नील हीरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बताइन्।
उनका अनुसार सरकारले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि भनेर राहत प्याकेज नल्याएकाले पनि धैरैलाई पेट पाल्नै गाह्रो भएकाले उनीहरू सडकमै आउन थालेका हुन्।
पहिले यस्ता यौनकर्मीलाई कैयौँ सङ्घसंस्थाले कन्डम वितरण गर्ने गरेकामा अहिले त्यो रोकिएको उनले बताइन्।
निषेधाज्ञाका कारण कन्डम वितरण रोकिएपछि धेरैले असुरक्षित रूपमा यौन सम्पर्क राख्ने र त्यसले यौनकर्मी र ग्राहक दुवैमा एचआईभी तथा यौन रोगको खतरा बढाएको गुरुङको भनाइ छ।
उनी भन्छिन्, "भित्रभित्र (यौन) गतिविधि बढिरहने गरेका कारणले एचआईभीको महामारी अब यो लकडाउनमा चाहिँ एकदमै धैरै बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले गत वर्षको लकडाउनदेखि अहिलेसम्म ४०० जनाभन्दा बढीलाई एचआईभी पत्ता लगाएर एआरभीका लागि सिफारिस गरिसकेका छौँ।"
मितिनी नेपालकी केसी पनि कन्डम वितरण रोकिएका कारण धेरैले असुरक्षित यौन सम्बन्ध राखिरहेको आफूहरूले पाएको बताइन्।
"अब त्यस्तो अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिलाई एचआईभी लागेको थियो भने कतिलाई सर्छ भन्ने सरकारले ख्याल गरिदिएको छैन," उनले भनिन्।
उनले सरकारले कोरोनाभाइरसका बेलामा पनि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका मुद्दालाई बेवास्ता गरेकाले समस्या देखा परेको बताइन्।
सरकारी अधिकारी के भन्छन्?
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले औषधोपचार समेत नपाएको गुनासोबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरूले उक्त गुनासोलाई चाँडै सम्बोधन गर्ने बताए।
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मामिला पनि हेर्ने महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदायका सङ्घसंस्थाहरूसँग केही दिनअघि मात्र उनीहरूका समस्याबारे छलफल गरेको बताइन्।
उक्त छलफलपछि त्यस समुदायका लागि राहत, औषधोपचार र खोपलगायतका कुराहरू आवश्यकताका आधारमा प्रदान गर्न थप कामहरू थालिएको उनको भनाइ छ।
खतिवडाले भनिन्, "उहाँहरूका कुराहरू सम्बोधन गर्नका लागि कार्यदल पनि गठन भइसकेको छ। उहाँहरूबाट प्राथमिकतसका आधारमा के-के चाहिने हो भन्ने एउटा खाका आएपछि हामी केही दिनभित्रै आवश्यकता पर्ने जहाँजहाँ हो त्यहाँ उपलब्ध गराउँछौँ।"
अहिले पनि मन्त्रालयले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कामहरू गरिरहेको खतिवडाले बताइन्।
नेपालमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अवस्था
नेपाल संविधानमै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान गर्ने मुलुकमा पर्छ।
तर अझै पनि कानुनहरू नबन्दा एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदायले कैयौँ अधिकारहरू प्राप्त गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभेद गर्ने कानुनहरूमा सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अधिकारकर्मीहरूले सबैखाले विभेदकारी कानुनमा सुधारका लागि माग गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ पौष ६ गते विभिन्न कानुनमा सुधार गर्न आदेश दिँदै समलैङ्गिक सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरूको पैरवी गर्दै आएको नील हीरा समाजका अनुसार त्यस बेला नागरिकता र राहदानीमा तेस्रोलिङ्गीको वर्ग थप्न पनि माग गरिएको थियो।
हाल त्यस्तो व्यवस्था भइसकेको भए पनि अझै कैयौँ विभेदकारी कानुनी प्रावधान विद्यमान भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या
नील हीरा समाजका अनुसार नेपालमा हाल करिब नौ लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू रहेको अनुमान छ।
तर त्यसको आधिकारिक विवरण भने कसैसँग पनि छैन।
दश वर्षअघि भएको जनगणनामा करिब १,५०० जनाजतिले आफूहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएको लेखाएका थिए।
तर उक्त नतिजा एकदमै थोरै देखिएकाले सार्वजनिक गर्न एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदाय सहमत भएन।
सामाजिक अवहेलना सहनुपर्ने भएकाले धेरै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो पहिचान नखुलाएको अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्।
बिबिसी
