काठमाण्डू उपत्यकासहित नेपालका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा थप खुकुलो भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बढ्न सक्ने सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिने लगायतका काम थालिएको छ।
पौडेलले भने, "हाम्रो प्राथमिकता भनेको धेरैलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, परीक्षण कसरी बढाउन सकिन्छ र द्रुत प्रतिकार्ययोजनालाई कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने हो र त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छौँ।"
तर जनस्वास्थ्य जानकारहरूले सङ्क्रामक नयाँ भेरिअन्ट देखिएको अवस्थामा सरकारको तयारी फितलो भएको चेतावनी दिएका छन्।
कस्तो छ तयारी?
लामो समय कडा निषेधाज्ञा गर्दा पनि उल्लेख्य रूपमा सङ्क्रमण दर घटाउन नसकिएको र लक्षण बिनाका मानिसहरू परीक्षण नै नगरेका कारण जोखिम कायम रहेको बताइएको छ।
उपचारात्मक पाटो र सामुदायिक परीक्षणमा जनशक्तिलाई तालिम दिन थालिएको मन्त्रालयले बताएको छ।
"जनशक्ति तयार गरेर तयार अवस्थामा राख्ने, अस्पतालहरूमा उपकरण थप्ने र समुदायमा परीक्षणको दायरा बढाउन काम भइरहेको छ" पौडेलले भने।
"समुदायमा परीक्षणको पाटो सशक्त हुन नसकेकोले हामीले प्रत्येक पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षक थप्न लागेका छौँ।"
'असाध्यै अपुग' तयारी
गत वर्ष निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि ह्वात्तै सङ्क्रमण बढेको थियो।
नियन्त्रण र औषधि उपचारमा सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
झन् यस पटक त थप सङ्क्रामक भनिएको नयाँ भेरिअन्ट देखिएका कारण सरकारको पूर्वतयारीको अवस्था असाध्यै फितलो देखिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीले बताए।
मरासिनीले भने, "सरकारको तयारी असाध्यै अपुग छ। अहिले सबैभन्दा गर्नुपर्ने भनेकै धेरै परीक्षण हो। तर सरकारी संस्थाले असाध्यै कम गरेको देखिन्छ। अस्पतालमा आएका बिरामी भर्ना गरेर मात्रै त रोग नियन्त्रण हुँदैन।"
पछिल्लो समय झन् परीक्षण सङ्ख्या घट्दै गएको छ। लक्षण नभएकाले परीक्षण गराउँदा पनि सङ्क्रमण पोजेटिभ देखिएको छ भने धेरैले त सामान्य लक्षण देखिँदा पनि परीक्षण नगराउने पाइएको उनले बताए।
परीक्षणको सङ्ख्या कम हुँदै गएका बेला र सङ्क्रमण गाउँ गाउँ पुगेका बेला सरकारले गरिरहेको नियन्त्रण तथा उपचारको अवस्था कमजोर रहेको मरासिनीले बताए।
"सरकारले त कुन कुन जोखिम क्षेत्र हो। सम्भावित सङ्क्रमित कहाँ छन् त्यो क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न के-के गर्नुपर्ने हो भनिदिनुपर्ने हो," उनले भने।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमाल पनि सरकारले परीक्षणको दायरामा त्यति धेरै काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
अहिलेको प्राथमिकता खोप नै हुनुपर्ने र सबैले खोप नलगाउँदासम्म सङ्क्रमणको जोखिम कायम नै रहने भएकोले नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारण आफैँले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने धिमालले बताए।
तेस्रो लहरको अनुमान
धिमालका अनुसार पहिलो लहरको छ महिनामा अर्को लहर आउने अनुमान गरिन्छ।
दोस्रो लहर मे/जुन महिनालाई लिइएको कारण अब त्यसको छ महिनामा तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहने बताए।
धिमाल भन्छन्, "तर खोप कार्यक्रमले कति गति लिन सक्यो र स्वास्थ्यका मापदण्ड कति पालना भएका छन् भन्ने विषयमा भर पर्छ।"
मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल पनि तेस्रो लहरको समय अनुमान नगरिएको तर त्यसका लागि 'मोडलिङ'को काम भइरहेको बताउँछन्।
मन्त्रालयले तेस्रो लहर सुरु हुनसक्ने र त्यसमा बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुनसक्ने भन्दै गत जेठ २१ गते बालबालिकाका लागि २० प्रतिशत बेड र आईसीयू र भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
सङ्क्रमण बढिरहेका जिल्ला
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गत वैशाख १६ गते एक साताका लागि भनेर सुरुमा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो।
त्यसपछि पटकपटक थप गर्दै र केही खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञा अहिलेसम्म जारी राखिएको छ।
निषेधाज्ञा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएर निषेधाज्ञा तोड्नेलाई विभिन्न किसिमका जरिवाना र सजायको व्यवस्था गरिएको थियो।
निषेधाज्ञा कडा पारिएकै बेला पनि ७० प्रतिशतजस्तो मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
त्यसैले सङ्क्रमण दर नियन्त्रणमा आउन कठिनाइ भएको उनको बुझाइ छ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाण्डू, झापा, सुन्सरी, पोखरा, चितवनलगायत नौ वटा जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेको छ।
पौडेलले भने, "यी नौ जिल्लामा अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप, नयाँ सङ्क्रमितहरू हुने अवस्था, सङ्क्रमण सर्ने दर हेरेर थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।"
"र त्यो अबको १० दिनको अवस्था हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ।"