कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप वितरणका क्रममा देखा परेको भिडभाड र पहुँचका आधारमा खोप लाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अघिल्लो साता सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप केन्द्रहरूमा लामो लाइन देखिएको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना हुने गरी खोप वितरण गर्न मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागी र स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए।
खोप उपलब्ध गराउने जिम्मा केन्द्र सरकारको भएपनि खोप केन्द्र स्थापना र खोप वितरणको जिम्मेवारी जिल्लास्थित निकाय र स्थानीय सरकारहरूको भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनको पालना गराउन थप खोप केन्द्रहरू स्थापना गरिने र जिल्लामा थप जनशक्तिहरू खटाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।
खोप अभियान व्यवस्थित बनाउन सरकारले के गर्छ?
साउन १ गतेसम्म नेपालमा उपलब्ध कोभिशील्ड र भेरो सेल खोपको दुवै मात्रा लगाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ११ लाख २० हजार नाघेको छ।
पहिलो मात्रा लगाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भने २७ लाख ६५ हजारभन्दा बढ्ता रहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको करिब १५ लाख ३० हजार जोनसन एन्ड जोनसनको खोप र चीनबाट आगामी साउन १५ गतेसम्ममा कम्तीमा ३२ लाख भेरो सेल खोप प्राप्त हुने भएकाले अहिलेको खोप अभियान निरन्तर चल्ने बताए।
खोपको अभाव हुने अवस्था नरहेकाले सबैले आफ्नो पालो कुर्दै निर्धारित गरिएको प्राथमिकताक्रममा परेका व्यक्तिहरूलाई पहिले खोप लगाउन वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो साता राजधानीका खोप केन्द्रमा देखिएको भिडभाड प्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।
कतिपय खोप केन्द्रमा सामाजिक दूरी पालना नभएका विवरण आएका थिए। राजधानीकै एउटा सरकारी अस्पतालमा खोप लगाउन आएका व्यक्तिहरूलाई रित्तै फर्काएर पछि पहुँचका आधारमा खोप बाँडिएका विवरण आएका थिए।
बीबीसीलाई डा पौडेलले भने, "अब खोप वितरण गर्दा लक्षित वर्ग हेरेर भिड कम हुने गरी थप जनशक्तिहरू बढाएर, खोप केन्द्र थपेर, खोप केन्द्र खुला स्थानमा राखेर अभियान चलाउनु भन्ने निर्देशन सबै ठाउँमा जान्छ।"
उनले केन्द्र सरकारले खोपको उपलब्धता र नीति निर्माण गरिदिने भन्दै केन्द्र तोक्ने देखि खोप वितरणसम्मका सूक्ष्म व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला र पालिका तहको भएको उल्लेख गरे।
उनी थप्छन्, "हामीले प्रत्येक जिल्लामा छिरेर खोप केन्द्र यस्तो गर उस्तो गर भन्न सक्दैनौँ तर केन्द्रहरू थप, लाइनहरू व्यवस्थित गर र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराऊ भन्ने हो। हामीले पनि धेरै ठाउँमा अव्यवस्थित भएको देखिरहेका छौँ र खोप हेर्ने परिवार कल्याण महाशाखा र मन्त्रालयको तहबाट हामीले जिल्लाहरूलाई नीति निर्देशन दिइरहेकै छौँ।"
पहुँचका आधारमा खोप वितरण गर्ने क्रम देखिएकाले परिचयपत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस लगायतका मापदण्ड राखिएको उल्लेख गर्दै उनले प्राथमिकता मिचेर गरिएका खोप वितरणमा जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपायबारे समीक्षा गर्न लागिरहेको जनाए।
हाल सरकारले ५५ वर्षभन्दा बढीका नागरिक, विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षकहरू, यातायात सेवामा संलग्न व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदार र यसअघिको खोप अभियानमा छुटेका ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिलाई भेरो सेल खोप उपलब्ध गराइरहेको छ।
राजधानीमा पर्याप्त खोप नरहेको भन्दै शुक्रवार भेरो सेल वितरणको अभियान स्थगित गरिएको थियो।
जोनसन एन्ड जोनसनको खोप चाहिँ ५० देखि ५४ वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शरणार्थी र विगतको अभियानमा छुटेका स्वास्थ्यकर्मी र सफाइकर्मीलाई दिने भनिएको छ।
जोनसन एन्ड जोनसनको खोप देशभर साउन ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म वितरण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
खोप कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ?
खोप विज्ञ समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती खोप दिने केन्द्रहरूको सङ्ख्या बढाउने क्षमता रहेको भन्दै त्यसतर्फ प्रयास अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
उनले भने, "पहिला हामीले दादुराको अभियान पनि चलाएका हौँ र यो भन्दा बढी सङ्ख्यालाई खोप दिएकै हौँ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था र पहिलाको जस्तो घुम्ती केन्द्रहरू स्थापना गरेर खोपहरू दिएको भए यति धेरै भिडभाड हुँदैन थियो।"
उनले थपे, "भारतमा जस्तै खोप लिन चाहनेहरूको पहिला नै नाम दर्ता गराउने विधि अवलम्बन पनि गर्न सकिन्छ। आफूलाई पायक पर्ने खोप केन्द्र सहित नाम दर्ता गराउन बोलायो भने त्यही आधारमा मिति र समयसमेत तोक्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।"
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे समीक्षा गरेर कमीकमजोरी सच्याउने अपेक्षा आफूले गरेको उनले उल्लेख गरे।
यसअघि अधिकारीहरूले खोप लगाउनका लागि पहिलै नाम दर्ता गराउन अनलाइन फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको जनाएका थिए।
तर उक्त फारमको खासै प्रयोग गरेको जस्तो देखिएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेल खोप वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नागरिकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, "धेरैलाई खोप चाहिएको कारणले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको हो। अहिले खुलेको खोप अभियान बन्द भइहाल्छ कि भन्ने डर धेरैलाई रहेको पाइयो।"
उनले थपे, "तर तत्कालका लागि खोपको आपूर्ति चुनौतीपूर्ण देखिँदैन। खोप नियमित नै आउने देखिएको छ। जापानबाट आस्ट्राजेनेका आउने भएपछि अब ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई पनि समस्या भएन। नागरिकहरूलाई पनि नहडबडाइन आफ्नो पालो कुर्न हामी अनुरोध गर्छौँ। यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ।"
प्रधानमन्त्री देउवासँग शुक्रवार भएको भेटमा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले बेइजिङले थप १६ लाख खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।
साउनको पहिलो साता सम्ममा कोभ्याक्समार्फत् जापानबाट र ब्रिटेन सहितका पश्चिमा देशहरूबाट निकट भविष्यमा खोप प्राप्त गर्ने अपेक्षा नेपाली अधिकारीहरूले राखेका छन्।
बीबीसी
1621421639-1730352532.jpg)
