काठमाडौं- वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।
‘नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरुन्। नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
‘अस्पतालहरु फस्टाएको पृष्ठभूमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी पत्र:
श्री शेर बहादुर देउवा ज्यू, प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार।
देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। अरु क्षेत्रमा झैं मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्याहरुको चाङ छ। तिनलाई समाधान गर्न नयाँ सरकारले सीमित भए पनि अग्रसरता लेला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो।
तर सरकारका शुरुआती गतिविधिले स्वास्थ्य सेवा सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरुलाई पहिलै गाँसमा ढुंगा लागेको अवस्था अहिले छ। खास गरी देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी बनाएर निजी अस्पतालहरु फस्टाएको पृष्ठभुमिमा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने कदम निन्दनीय छ र हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनकारी भुमिका समेत रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि व्यक्ति नियुक्ति हुनु हुँदैन।
यो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि निम्न मागहरुसहित यो पत्र लेखेका छौंः
१. नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त गरुन्। नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्। अब उपरान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौं घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस्।
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरु पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ। त्यसपछि बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ।
४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ। अब कुनै पनि हालत वा वहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ। २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ। हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ।
५. नेपालमा मेडिकल माफियाहरुले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्। अहिलेको सत्तारुढ दलनिकट माफियाहरुको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ। देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरुलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभुमिका माफियाहरुले लिने क्रम चलिरहेको छ। गत चुनावमा उनीहरुमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरुका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए। नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौंः अपराधी र माफियाहरुको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन। उनीहरु जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ। उनीहरुसित खर्च लिएर पार्टीहरु चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ। त्यसैले उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनु हुँदैन। बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरु नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ।
६. यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ। पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोेगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
यी मागहरु पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले आम नागरिक र विद्यार्थीहरुको सट्टा सीमित शैक्षिक र मेडिकल माफियाको हितमा काम गर्यो भने हामी सत्याग्रहसहित जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि तयार रहनेछौं।अन्तमा, कोभिड महामारीको दोस्रो लहर अझै पूर्ण रुपमा नसकिएको तथा तेस्रो लहरको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण, भ्याक्सिन वितरण र उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा यस अगाडिको सरकारले झैं महामारीलाई कमाउधन्दाको माध्यम बन्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७८।४।१२
