विगत दुई दशकमा कम्तीमा ३८ वटा देशमा बलजफती, धम्की दिएर वा अनिच्छापूर्वक बन्ध्याकरण गराइएको विवरण आएको छ। महिलाहरूलाई सुत्केरी हुने क्रममा पछि सन्तान जन्माउन नसक्ने बनाइएको पाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्राध्यापक साम रोलेन्ड्सको अध्ययनअनुसार मानव बसोबास रहेका सबै महादेशमा फेला परेको यो प्रवृत्ति रोक्न र यसमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदाय, एचआईभी भएका महिला र अरू अल्पसङ्ख्यक समुदाय र समलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई बन्ध्याकरणको लागि बाध्य पारिएको पाइएको छ।
“विश्वव्यापी रूपमा नै बन्ध्याकरणसँग सम्बन्धित विभेद र दुर्व्यवहारको एउटा लामो इतिहास छ,” राष्ट्रसङ्घकी स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार विषयकी विशेष प्रतिवेदक टेलिङ मुफुकिङले भनिन्।
जबरजस्ती गरिने बन्ध्याकरणलाई आफूलाई मन परेको बाहेक अरूको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने विधिका रूपमा विगतदेखि नै प्रयोग गरेको देखिन्छ।
नाजी जर्मनीसँग पनि यसलाई जोड्ने गरिन्छ। तर अनुसन्धानले इतिहासका पानाहरूमा मात्रै नभई २१ औँ शताब्दीमा पनि बारम्बार यस्तो भइरहेको देखाएको छ।
दक्षिण अफ्रिकाको त्यो अनुभव
जीसीलो ड्लुड्लाले दक्षिण अफ्रिकामा सन् २०११ मा आफूले बच्चा जन्माइरहँदा बन्ध्याकरणको अनुमति नदिएको बताइन्। उनी ५० वर्षकी भइन् र तीन सन्तानकी आमा हुन्।
“बन्ध्याकरण मेरा लागि ठूलो क्रूरता हो किनभने त्यो मेरो इच्छानुसार थिएन। मैले कहिल्यै त्यसका लागि सहमति जनाइनँ,” उनले भनिन्, “म त्यसलाई बिर्सन चाहन्छु, तर त्यसो हुन सक्दैन। तपाईँ मृत व्यक्ति जस्तो बन्नुहुन्छ। जीवितै रहे पनि मृत, वस्तुसरह।”
“म जीवित भए पनि ज्यान नभएकी जस्तो छु किनभने मलाई थाहा छ म औचित्यहीन छु।”
जीसीलोले आफूलाई एचआईभी भएकाले उपयुक्त सहमति नखोजीकनै बन्ध्याकरण गरिएको बताइन्।
राष्ट्रसङ्घकी प्रतिवेदक मुफुकिङ धेरै महिलाहरूलाई एचआईभी सङ्क्रमण भएकाले बन्ध्याकरण गरिएको र तीमध्ये अधिकांश अश्वेत र ग्रामीण क्षेत्रका महिला भएको बताइन्।
कतिपयलाई आफ्नो सहमति रहेको विवरणको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको उनको भनाइ छ।
जीसीलोको बन्ध्याकरण गरिएको अस्पतालले उनी प्रसव पीडामा जानुअघिको कागजपत्रले उनले बच्चा जन्माउन शल्यक्रिया गर्ने क्रममा बन्ध्याकरण गर्न अनुमति दिएको बताएको छ।
सो अस्पतालले दुई पटक शल्यक्रिया भइसकेकाले स्वास्थ्यको जोखिमलाई ध्यान दिँदै तेस्रोपछि बन्ध्याकरण गर्न सुझाव दिनु अस्पतालको स्थापित मापदण्ड भएको जनाएको छ।
अस्पतालले बन्ध्याकरण अस्वीकार गरेका महिलाहरूको इच्छालाई सम्मान गरिएको पनि जनाएको छ।
जीसीलो र एचआईभी भएका कैयौँ महिलाहरूले उल्लेख गरेको सहमतिबिना बन्ध्याकरण गरिएको भन्ने दाबीबारे दक्षिण अफ्रिकाको लैङ्गिक समानता आयोगले गत वर्ष अध्ययन गरेको थियो। तर खासै केही नभएको डा. मुफुकिङ बताउँछिन्।
दक्षिण अफ्रिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीबीसीले प्रतिक्रियाका लागि अनुरोध गर्दा उत्तर दिएको छैन।
विश्वव्यापी समस्या
तर बलपूर्वक वा थाहै नदिई बन्ध्याकरण एचआईभी भएका महिलामा मात्र सीमित छैन।
उदाहरणका लागि ग्लोबल पब्लिक हेल्थले क्यानडाका चारजना आदिवासी महिलाले आफूलाई सन्तान जन्माउने क्रममा सन् २००५ देखि २०१० को बीचमा बन्ध्याकरणका लागि दबाव दिइएको बताएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनमा चेक रिपब्लिक, हङ्गेरी र स्लोभाकियाका महिलाहरूले सन्तान जन्मेको केही मिनेटदेखि औषधि लिइरहेको अवधिमा आफ्नो इच्छाविपरीत बन्ध्याकरण गर्न बाध्य पारिएको प्रमाणलाई प्रस्तुत गरेको छ।
कतिपय देशमा कानुनले नै यसका लागि बाध्य पारेको वा प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ।
जापानमा समलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई आफूले इच्छ्याएको लिङ्गको पहिचानसहित कानुनी रूपमा बाँच्नलाई बन्ध्याकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसो नगरिए आफ्नो यौनिकता परिवर्तन गर्न नपाइने वा इच्छाएको व्यक्तिसँग विवाह गर्न नपाइने वा राहदानी लगायत कागजपत्रमा लिङ्ग बदल्न नपाइने व्यवस्था उक्त कानुनमा छ।
भारतमा पद्धतिले नै गर्छ प्रोत्साहन
भारतमा धेरै राज्यहरूले दुई सन्तान मात्रै जन्माउने परिवारलाई कर, रोजगारी वा शिक्षामा छुटको व्यवस्था गरेका छन्।
त्यसरी सुविधा दिएर लागु गरिएको बन्ध्याकरणको विज्ञहरूले निन्दा गरेका छन् किनभने यसले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई असमान रूपमा बन्ध्याकरण गराउन प्रोत्साहित गर्छ।
यूकेको बोर्नमथ यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक साम रोलान्ड्स र डा. जेफ्री वेलको प्रतिवेदनले बन्ध्याकरण अस्वीकार गर्ने जोडीको राशन कार्ड रोक्ने, पोषणसम्बन्धी औषधिहरूमा पहुँच नदिने जस्ता व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
बन्ध्याकरण गराउँदा टीभीदेखि प्रेशर कुकर र नगदसम्म दिने गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा उक्त विशेष व्यवस्थाबाट परिवारहरूले आफ्नो औसत आयको दुईगुनासम्म नगद पाउने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
तर अस्वैच्छिक बन्ध्याकरण गलत भएको भन्दै डा. मुफुकेङ सरकार र राज्यले मानवाधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताइन्।
“यो गम्भीर र अमानवीय काम हो र महिलाहरूलाई गरिएको तल्लो स्तरको व्यवहार हो। कानुन, नीति र अभ्यास जहाँ भए पनि यसलाई लागु हुन दिनुहुँदैन।” बिबिसी
