नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढेसँगै 'स्मार्ट लकडाउन'को तयारी गरिएको कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशक समिति सीसीएमसीले जनाएको छ।
सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न प्रभावकारी रणनीति अपनाउँदै स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्माले बताए।
"देशमा सङ्क्रमण दर बढेको छ तर सबै भागमा बढेको छैन। त्यसैले जोखिम र आवश्यकता अनुरूप नियम लागु गरिन्छ," शर्माले भने।
"जहाँ बढी सङ्क्रमित छन् त्यहाँ बढी कडाइ हुन्छ। जहाँ सङ्क्रमण दर धेरै छैन त्यस ठाउँलाई चलायमान राख्नुपर्छ।"
के हो स्मार्ट लकडाउन?
सबै क्षेत्र ठप्प नपारी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अघि सारिएको अवधारणा 'स्मार्ट लकडाउन' हो।
सीसीएमसीले यसमा सङ्क्रमणको जोखिम र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञामा कडाइ या खुकुलो गरिने जनाएको छ।
यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न देशका विभिन्न भागलाई उच्चदेखि न्यून जोखिमका आधारमा पाँच वर्ग - रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रीन र ह्वाइट जोन - भनिन्छ।
कुन क्षेत्र कुन जोन अन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयको तय सङ्क्रमण दर, अघिल्लो साताको सङ्क्रमण दरसँगको तुलनात्मक विश्लेषण, सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या, सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भएका एवम् आईसीयू र भेन्टिलेटरसम्म पुगेका बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा हुने शर्माले जानकारी दिए।
शर्माले भने,"तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसको विश्लेषणको आधारमा कुन क्षेत्र कुन वर्गमा पर्छ भन्ने यकिन हुनेछ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्थानीय तहले समन्वय गर्नेछ।'
सङ्क्रमण दर र त्यसको प्रभाव हेरी निषेधाज्ञामा कडाइ गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुने शर्माले बताए।
उनका अनुसार धेरै जिल्ला एकसाथ प्रभावित भएको खण्डमा कुन तहको कडाइ गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्नेछ।
'कलर ग्रेडिङ'मा कुन रङको अर्थ के?
हरेक स्थानीय तहबाट सङ्कलित कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण, सङ्क्रमणको कारण, मृत्यु, उपचारका लागि भर्ना भएका वा भेन्टिलेटर र आइसीयूसम्म पुगेका बिरामीहरूबारे तथ्याङ्क र तिनको अघिल्लो साताको तथ्याङ्कसँगको तुलना अनुसार अङ्क दिइन्छ।
"पाँच वटा अवस्थालाई २०-२० दिँदा १०० पूर्णाङ्क हुनेछ," सीसीएमसी प्रमुख शर्माले भने। उनका अनुसार पाँच आधारलाई दिइएको अङ्क जोड गर्दा आउने अङ्कका आधारमा गरिने वर्गीकरणमा निम्न अनुसार प्रतिबन्ध लगाइने छ:
- रेड जोन: ६५ अङ्कभन्दा माथि। सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रलाई ठप्प
- एम्बर जोन: ३५ देखि ६५ को बीच अङ्क। अत्यावश्यक सेवा सुविधाबाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्प
- एल्लो जोन: १५ देखि ३५ को बीच अङ्क। खुकुलो निषेधाज्ञा तर जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएकाले पूरै खुल्ला नहुने
- ग्रीन जोन: छदेखि १५ अङ्क। न्यूनतम कडाइ
- ह्वाइट जोन: छभन्दा कम अङ्क। निषेधाज्ञा हुँदैन तर सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम
नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि ७५ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल ५६ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ।
"कता कति कडा गर्ने, कति छुट दिने भन्ने बारे चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गर्नुपर्यो," शर्माले भने।
काठमाण्डू उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन हुन्छ त?
काठमाण्डू उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा तत्काल स्मार्ट लकडाउन लागू गर्ने तयारी नभएको अधिकारीहरूले बताए। काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुरमा भदौ ८ गतेसम्म गत साउन २८ गते जारी निषेध आदेश लागु छ।
हाल शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प छन्। सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्टलगायत मनोरञ्जन स्थल, स्वीमिङ पुल, , सङ्ग्रहालय, रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद निषेध थियो।
त्यस्तै भिडभाड हुने कार्यक्रम, सभा जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर आदि गर्न नपाउने आदेश थियो। पुजारीबाट हुने नित्य पूजाबाहेकका अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नपाउने नियम छ।
स्थानीय ढुवानी बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र अपराह्न ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन राति ८ बजेदेखि चल्न निषेध गरिएको थियो।
काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले हाललाई यसअघि जारी गरेको अवधारणा प्रभावकारी देखिएको बताए।
उनले भने,"भिडभाड नियन्त्रण, सचेतना, मास्क वितरणजस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। आवश्यकता पर्यो भने मात्र थप कडाइ गर्नेबारे छलफल हुनेछ।"
ठमाण्डू जिल्लाको हकमा महानगरपालिकासहित अन्य नगरपालिकाहरूबाट आएका सङ्क्रमण सम्बन्धित तथ्याङ्कको विश्लेषण भइरहेको पराजुलीले बताए।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि भए पनि तत्काल निषेधाज्ञामा कडाइ गर्न नमिल्ने बताए।
"सङ्क्रमण बढिरहेको छ तर हालसम्म व्यवस्थापन गर्न असहज भइसकेको छैन। त्यसैले हाल जारी निषेध आदेश नै कायम रहन्छ," उनले भने।
भट्टराईका अनुसार सङ्क्रमणका कारण औषधि उपचार, अक्सिजन, आइसीयू र भेन्टिलेटर अभाव भएको अवस्थामा मात्र निषेधाज्ञा कडा गरिनेछ। त्यसअघि बजार, व्यवसाय ठप्प पारे अर्थतन्त्रले नधान्ने बताए।
"स्मार्ट लकडाउन भनेको घटना र तथ्याङ्क अनुसार निषेधाज्ञा कडा या खुकुलो गर्ने हो। हाल खोप वितरण वृहत् बनेको छ। मानिसमा सचेतना पनि बढेकाले तत्काल कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन," ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन्।
उपत्यकामा निषेधाज्ञाबारे थप छलफल भदौ ८ गते बस्ने अधिकारीहरूले बताए।
सङ्क्रमण दर कम नहुँदै निषेधाज्ञा खुकुलो
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण दर बढेपछि झापा जिल्लामा दुई साता अघिदेखि निषेधाज्ञा कडा गरिएको थियो। ठप्प जिल्ला मङ्गलवारदेखि खुकुलो बनाइएको छ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अन्य व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा हटाउन दबाब दिएका थिए। उनीहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने प्रतिविद्धतासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग पत्र बुझाएका थिए।
"व्यवसायीहरूको माग अनुसार नै निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरिएको हो। तर, सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक मापदण्ड कडाइका साथ पालन गर्न लगाउँछौँ। अनुगमन हुन्छ। भिडभाड हुन दिने छैनौँ," झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले बताए।
खाद्यान्न पसल बिहान १० बजेसम्म र अन्य व्यापार व्यवसाय बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न अनुमति दिइएको छ।
होटेल, लज ५० प्रतिशत अकुपेन्सीसहित सञ्चालनको आदेश छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था टोकन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ। सरकारी कार्यालयमा आलोपालोको नियम लागू गरिएको छ भने भिडभाड हुने कार्यक्रमहरूमा रोक लगाइएको छ।त्यहाँको निषेधाज्ञा एक साताका लागि खुकुलो पारिएको हो। पछिल्लो समय सङ्क्रमण दर केही घटे पनि जोखिम कायम रहेकाले सचेतना बढाउने, सामाजिक दूरी कायममा जोड दिने र आवश्यक परेको खण्डमा निषेधाज्ञामा पुनः कडाइ गर्ने सुनाए।
भने,"सीसीएमसीले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार जहाँ बढी जोखिम छ त्यहाँ बन्द गर्ने हिसाबले जाँदैछौं। हरेक पालिकालाई सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर निश्चित क्षेत्र वा समग्र पालिका नै सिल गर्न सक्ने अनुमति दिएका छौँ।"
बिर्तामोड, दमक, मेची, भद्रपुरलगायत ठूला सहर केन्द्रित पालिकाहरूमा भने स्मार्ट लकडाउनको अवधारणाबारे छलफल गरिँदै छ।
त्यस्तै सर्वाधिक प्रभावितमध्ये पोखरामा निषेधाज्ञामा केही कडाइ गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको बताउँछन् कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम।
"स्मार्ट लकडाउनका लागि साताव्यापी सङ्क्रमणको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्छौँ। त्यसपछि सोही अनुरूप निषेधाज्ञाको अवधारणा परिवर्तन गर्छौँ," गौतमले भने।
