काठमाडौँ, भदौ ८ गते । गत वर्ष कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाएका उपत्यकाका स्थानीय तहले अहिले उदासीनता देखाउँदै आएका छन् । केही स्थानीय तहका वडा कार्यालयको कार्य उत्कृष्ट भए पनि धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य समस्याप्रति जनउत्तरदायी नभएको गुनासो पनि आउन थालेको छ ।
स्थानीय तहको उदासीनताले उपत्यकामा कोरोनाको दर र दायरामा घटबढ भइरहेको छ । उपत्यकाका स्थानीय तहभित्र सञ्चालन भएका होटल, रेष्टुरेन्ट र रिसोर्टमा साँझपख भीडभाड हुने गरेको छ । अपेक्षित रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने कोरोनाको खोप लगाउँदा चुस्त व्यवस्थापन देखिएको छैन । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख एवं जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) काठमाडौँका सल्लाहकार शिवसुन्दर राजबैद्यले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उपत्यकाका स्थानीय तहले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा उदासीनता देखाएको स्वीकार्नुभयो ।
“गत वर्ष कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराएकाले काम गर्न सहज भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले स्थानीय तहमा बजेट अभाव भएकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न समस्या भएको छ ।”
उहाँका अनुसार उपत्यकाका स्थानीय तहले पालिकाभित्रका नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले उपत्यकामा २० देखि ५१ वर्ष उमेर समूहका श्रममा सक्रिय हुने नागरिक कोरोना सङ्क्रमित ५० प्रतिशत भेटिने गरिएकाले सो उमेर समूहका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्य डीसीएमसीको बैठकमा छलफल भएको छ ।
गत वर्ष स्थानीय सरकारले विदेशबाट आउनेको तथ्याङ्क अद्यावधिक, नियमित स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन गर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, पालिका प्रवेश गर्नेको आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने र हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने काम गरेका थिए । घरधुरी स्तरमा मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने, सचेतनाको काम गर्ने, अनावश्यक भीडभाडमा नजाने र घरमै बस्न आग्रह गर्ने, आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न स्वास्थ्यमा केही समस्या परे सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त सम्पर्क गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
वडास्तरमा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, शिक्षक, बुद्धिजीवी, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, आमा समूह, सहकारी संस्था, टोल विकास संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरूले सचेतना अभिवृद्धि कार्यमा परिचालन गरी सबै पालिकामा विपत् व्यवस्थापन समिति क्रियाशील पारेका थिए । उपत्यका नगरपालिकाले अहिले पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोना परीक्षण गरे पनि सर्वसाधारण नागरिक कोरोना परीक्षण गराउनै नआउनु प्रमुख समस्या भएको भनाइ काठमाडौँ डीसीएमसीका सल्लाहकार राजबैद्यको छ ।
उहाँले कोरोनाको जटिल रूपमा लक्षण नदेखिएसम्म सङ्क्रमितले कोरोना परीक्षण नगराउँदा काठमाडौँ महानगरलगायत अन्य नगरपालिकाले ठूलो मात्रामा कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण गराउन खोजे पनि त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो । काठमाडौँको बूूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सङ्घीय सरकारले नै उदासीनता देखाएकाले स्थानीय तहले रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सक्रियता नदेखाएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण, सचेता अभिवृद्धि, आइसोलन व्यवस्थापनलगायतका कार्य गर्नका लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराएकोमा अहिले कुनै स्रोत दिएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पालिकाभित्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कार्य भने गरिरहेका छौँ । बढी काम गर्नका लागि पर्याप्त बजेट अभाव भएको नागरिकले पनि कारोनालाई हलुका रूपमा लिएकाले काम गर्न कठिन भएको छ ।”
कतिपय खोप केन्द्र सञ्चालनको सबै जिम्मा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने र आफ्ना नातागोतालाई खोप लगाउनमात्रै दबाब दिने गरेको पाइएको छ । उपत्यकाको चक्रपथबाहिरका धेरैजसो नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निषेधाज्ञाको पालना गर्न÷गराउन सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो पनि सुनिँदै आएको छ ।
गोरखापत्रमा समाचार छ ।
