उपचारमा संलग्न सबैको हेलचक्र्याइँलाई चिकित्सकीय लापरवाही मान्न सकिन्छ । लापरवाही जुनसुकै तहमा पनि हुन सक्छ।
चिकित्सकका साथै ल्याब टेक्निसियन, नर्स, पारामेडिक्स र अस्पताल प्रशासनका अन्य कर्मचारीले पनि लापरवाही गर्न सक्छन् । त्यसैले कसको लापरवाही हो भनेर पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ।
यसरी पहिचान गर्ने कार्य त्यो बेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जुनबेला कानुनले यी सबैको दायित्व स्पष्ट तोकिदिएको हुन्छ । फलानो मान्छेले फलानो दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण यस्तो क्षति (मानसिक, शारीरिक र आर्थिक) पुग्यो भनेर बिरामीले किटान गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ।
अचेल स्वास्थ्य सेवा लिनेहरु उपचार सेवा, डाक्टर र अस्पतालप्रति असन्तुष्ट छन् । अस्पतालमा एउटा बिरामीले अपेक्षा गरेजति सेवा–सुविधा हुँदैन । न्यूनतम पूर्वाधार समेत पूरा गरेका हुँदैनन् । डाक्टरको सेवा पनि अपेक्षा गरे अनुसार नपाउँदा उनीहरु चिढिन्छन्।
दोस्रो कुरा, कस्ता डाक्टर उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने पनि हो । डाक्टर त्यस्तो हुनुपर्छ, उसमा कसैलाई पनि रोग नलागोस् भन्ने भावना होस् । उसको ध्येय समाजलाई निरोगी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हुनुपर्छ । तर, अहिले डाक्टरहरु आफू पढ्दा लागेको लाखौं खर्च कसरी उठाउने भनेर लागिरहेका छन् जस्तो भान हुन्छ।
पहिले जेहेन्दार विद्यार्थी सरकारी कोटामा पढेर डाक्टर बन्थे । उनीहरुमा सेवाभाव थियो र लापरवाही कम हुन्थ्यो । मेडिकल कलेजहरु सेवाभाव त्यागेर व्यापारमा उद्दत छन् भने त्यहीँ पढेका विद्यार्थी त्यसको प्रभावबाट कसरी मुक्त होलान् ? बजारमा डाक्टर प्र्रमाणपत्र मात्रै लिएर आए, दक्षता र क्षमता लिएर आएनन्।
गुनासो बढ्नुको अर्काे कारण उपचार प्रणाली नै हो । बिरामीले त्यति लामो समय अस्पताल बस्नु नपर्ने, आइसियूमै राख्नु नपर्ने, एकथोक समस्या हुँदा किन अर्कै गरियो भन्ने जस्ता शंका र प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएर हो।
त्यसैले यी कुरालाई कानुनी रुपमा सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । नत्र डाक्टर र बिरामीबीचको दूरी झन् बढ्दै जान्छ । किनभने बिरामी सचेत हुँदै गएका छन् । डाक्टरले भन्यो भन्दैमा पत्याइहाल्ने स्थिति छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई ध्यान दिन सकेको छैन । मेडिकल काउन्सिल आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सकिरहेको छैन । उसले अहिले मेडिकल कलेजको सिट संख्या थपघट गर्नुभन्दा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवामा बढी ध्यान दिनुपथ्र्यो।
अहिले बिरामीको ज्यान तलमाथि भयो भने कानुनी उपचार खोज्ने एउटा कानुन छ, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन । मलाई यस्तो प¥यो, फलानो चिकित्सकले लापरवाही ग¥यो भन्ने ठाउँ नभएपछि उपभोक्ताले आन्दोलन र ढुंगामुढा गरेर तनाव शान्त पार्ने गरेका छन् । कानुन हातमा लिने यो तरिका गलत छ।
उपचारको गुणस्तरमा डाक्टरको काम गर्ने समयले पनि अर्थ राख्छ । हामीकहाँ एउटा डाक्टरले दिनमा कति जना बिरामी हेर्न पाउने भन्ने कुनै सीमा छैन । सरकारी र निजी अस्पताल, व्यक्तिगत क्लिनिक सबै ठाउँ भ्याउने डाक्टरको सेवामा गुणस्तरीयता कसरी होला ? त्यसैले दैनिक निश्चित संख्याभन्दा बढी बिरामी जाँच्न नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
बिरामीलाई मर्का परेमा जाने ठाउँ नभए पनि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको बचाउमा भने ऐन ल्याइसकिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र यसको नियमावली २०७९ छ । यो बन्नु राम्रो हो, तर यो कानुन ल्याउनुअघि स्वास्थ्यकर्मीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन बन्नुपथ्र्यो । हचुवाका भरमा कानुन बनाउँदा बिरामी पक्षको भावना दबाए जस्तो भएको छ र फलस्वरुप अहिले तोडफोड जस्ता घटना बढिरहेका छन्।
