कोरोनाभाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणबीच सरकारले केही 'प्रतिबन्धात्मक' कदमहरू घोषणा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।
सोमवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले "लकडाउनको अवस्थामा पुग्नु नपर्नेगरी" कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामबारे निर्णयहरू गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका छन्।
"जनताको जीवन जोगाउनका लागि सकेसम्म फेरि लकडाउनमा जान नपरोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा लगेका प्रस्तावहरू केही परिमार्जनसहित पारित भएको छ," मन्त्री त्रिपाठीले भने।
त्यसबारे विस्तृत विवरण सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।
मन्त्रालयबीच मतभेद
यसअघि विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष पठनपाठन स्थगित गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबीच गम्भीर मतभेद रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
विद्यालयहरू बन्द गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए भने स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले हाल बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका थिए।
केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमयुक्त ठानिएका ठाउँका विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई नपठाउन औपचारिक रूपमै आग्रह गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दृष्टिकोणले हालै काठमाण्डू, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, कैलाली, दाङ, बारा, पर्सा, मोरङ, बागलुङ र सुर्खेत जिल्लालाई अतिप्रभावित जिल्लामा राखेको थियो।
कोरोनाभाइरसका निकै सङ्क्रामक मानिएका यूके भेरिअन्ट र डबल म्यूटन्ट भेरिअन्टहरू समेत नेपालमा देखिइसकेको पृष्ठभूमिमा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन जोखिमयुक्त रहेको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूकै अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय सङ्क्रमित हुनेमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको पाइएको छ।
शिक्षक तथा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिसहित पठनपाठन जारी राखिएमा समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिने माध्यम विद्यालय हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद्ले बताउँदै आएका छन्।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
यसैगरी सरकारले सोमवार दिउँसो १ बजेबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका बैठकहरू प्रभावकारी हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो निर्णय आएको हो।
केही दिनअघि मात्रै आफ्नो निवास बालुटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसद्बाट पारित गराउन सभामुख अग्नि सापकोटाबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए।
बिबिसी
1621421639-1730352532.jpg)
