स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक नरहेको जनाएको छ।
१५ महिनाअघि प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएर कार्यरत डा. गिरीले आफ्नो नामको अगाडि 'प्राध्यापक' उल्लेख गर्ने गरेका थिए।
तर प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सकले उनको प्राध्यापक पदवी 'नक्कली' भन्दै उनीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
मन्त्रालयले आइतवार जारी सूचनामा डा. गिरी प्राध्यापक भएको भन्ने कुनै प्रमाण नभेटिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ।
प्राध्यापकको पदवी
डा. गिरीले केही समयअघि बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा प्राध्यापक पदवी वैधानिक भएको दाबी गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, "मैले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजको इन्टरनल मेडिसिन डिपार्टमेन्टको प्रमुख र प्राध्यापकको रूपमा काम गरेको हुँ।"
तर निजी संस्थालाई प्राध्यापक पद दिने कुनै अधिकार वा कानुन नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए।
केही समयअघि आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रतिष्ठानका 'फ्याकल्टी'बारे अध्ययन गर्न टोली बनाएको थियो।
उक्त टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको आयोगका प्रवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए।
अध्ययन टोलीका सदस्य तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले 'प्राध्यापक' लेख्न पाउने कानुनी आधार नभएको बताए।
गिरीले प्रमाण पेस गर्न सकेनन्
प्रतिष्ठानका चिकित्सकले उनको पदवीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि बनेको छानबिन समितिले प्राध्यापक पदवीको आधार पेस गर्न डा. गिरीलाई समय दिएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार दिइएको समयमा गिरीले कागजात पेस गर्न सकेनन्।
उनले भने, "मन्त्रालयले पनि चासोका साथ हेर्दा उनी प्राध्यापक नभएको पाइएको हो। तर बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुनका लागि प्राध्यापक पदवी अनिवार्य चाहिने भन्ने छैन।"
तर आन्दोलनरत चिकित्सकले हुँदै नभएको पद जिम्मेवार पदाधिकारीले उल्लेख गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
डा. गिरीले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार उपकुलपति गिरीले नभएको पद उल्लेख गरेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको भए यसै अनुसार कानुन आकर्षित हुने बताए।
बिबिसी का अनुसार
