काठमाडौं । २०५९ असोज १० गते भएको मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधनले नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । यही दिनको सम्झनामा र विश्वमा मनाइने सुरक्षित गर्भपतन दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा पनि हरेक वर्ष असोज १० गतेका दिन परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसकोे आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।
यो वर्ष पनि ‘सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार , मौलिक हक सुनिशिचताको आधार ’ भन्ने मूल नारासाथ सातौ सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइने भएको छ । सुरक्षित गर्भपतनबारे पैरवी र छलफल गर्ने, चेतना अभिवृद्वि गर्ने र यो सेवालाई अझ सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउन आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्घता जाहेर गर्नु नै यो दिवस मनाउनुको मूल अभिप्राय हो ।
हाल नेपालमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ र अरु बिशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिला तथा किशोरीलाई गर्भपतन नगराउन पाउने अधिकार छ । गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने वा निजको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने वा विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने सम्भावना भएमा महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्ने- गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर, गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबिना वा करकाप, धम्की, ललाई फकाई, झुक्याई वा प्रलोभन दिएर, भु्रणको लिंग पहिचान गरी गर्ने गर्भपतन, सरकारले मान्यता नदिएको संस्था र तालिम नपाएका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित तथा अवैधानिक हुन्छ ।
बच्चाको चाहना गरेर दम्पतीबीच सल्लाह गरी योजनाअनुरूप रहने गर्भलाई इच्छाअनुसारको गर्भ भनिन्छ । व्यक्ति वा दम्पतीको स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ अनुकूल वातावरण नभएको अवस्थामा वा नचाहँदा नचाहँदै पनि महिला गर्भवती हुन्छिन् । यस्तो अवस्थाको गर्भलाई अनिच्छित गर्भ भनिन्छ । यदि कारणवश महिलाको अनिच्छित गर्भ भएमा केहीले नचाहँदा नचाहँदै गर्भलाई निरन्तर गरेर बच्चा जन्माउछन् भने केहीले अनेक उपाय गरेर भ्रुणलाई बाहिर निकाल्छन् । यसलाई हामी गर्भपतन गराएको भन्छौँ । विभिन्न अध्ययनहरूबाट निस्केको नतिजाअनुसार अनिच्छित गर्भ रहेका महिलाहरूमध्ये करिब ५४ प्रतिशतले गर्भपतन गराउँछन् भने बाँकी ४६ प्रतिशतले नचाहँदा नचाहँदै बच्चा जन्माउँछन् । गर्भपतन गराएका महिलाहरूमध्ये ५१ प्रतिशतले सुरक्षित र बाँकी ४९ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।
विश्वमा प्रतिवर्ष करिब २ करोड २० लाख महिलाहरूले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउँछन् । महिलाले गर्भपतन गर्न चाहेको अवस्थामा उनले सुरक्षित तरिकाले गर्ने अवस्था पाएन भने उनले अमानवीय तरिका अपनाएर भए पनि गर्भपतन गर्न बाध्य हुन्छन् । केही महिलाहरूले त आफ्नो समस्या र पीडाबाट उन्मुक्ति पाउन आत्महत्याको बाटोसमेत अपनाएको पाइएको छ । असुरक्षित तरिकाले गरिने गर्भपतनका कारणले गर्दा विश्वमा प्रतिवर्ष ४७ हजार जना मातृमृत्यु र पचास लाख महिला प्रजननसम्बन्धी समस्याले ग्रस्त हुने गरेको पाइएको छ । साथै, यसले महिलाको शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अवसरहरूमा समेत पनि बाधा पुगेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ ९२० मा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ४७ मा गरेबमोजिम सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । ऐनले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा पनि गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र मातृ स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
कोरोना महामारीका अवस्थामा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुचिक्रित सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा नि शुल्क सन्चालन भाईरहेको छ् । साथै सुरक्षित गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत विषयमा परामर्श लिन निःशुल्क फोन (हट लाइन सेवा ) गर्न, घरदैलो र महिला समुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेबिका बाट जानकारी लिन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
।
