काठमाडौं । पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको किनबेच रोक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले बताएका छन् ।
आइतबार बसेको बैठकमा सहभागी भएका सांसदले मणिपाल शिक्षण अस्पताल स्वतः सरकारको रहेको भन्दै किनबेच हुनबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
सांसदहरुले अहिले मणिपाल शिक्षण अस्पताल निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएकोमा आफूहरु त्यो सहन नसक्ने पनि बताएका छन् । सांसदहरुले कुनै पनि हालतमा उक्त अस्पातल सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारसँग सम्झौता गरेर भारतको मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुपले २०४९ साल पुस २० गते नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षका लागि सम्झौता गरेको हो।
इ.स. १९९२ मा मणिपाल गुप्र र शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबीच नेपालमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअुनसार सन् २०४४ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता सकिन अझैँ २३ वर्ष बाँकी छ । तर, सम्झौताको मसी नसुक्दे मणिपाल ग्रुपले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गर्न लागे पछि त्यसविरुद्ध सांसदहरु उत्रिएका छन् ।
अहिले पोखराकै केही व्यवसायीहरू मेडिकल कलेज किनेर निजी बनाउन लागेको भन्ने सुनेपछि सांसदहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
बैठकमा पूर्वशिक्षा मन्त्री तथा सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले मणिपाल शिक्षण अस्पताल बेच्ने लागिएको सन्दर्भमा कुनै पनि अवस्थामा किनबेच रोक्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर उक्त कार्य रोक्नुपर्ने उनले बताए ।
विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने काम सरकारको रहेको भन्दै मेडिकल कलेज निजी कम्पनीलाई बेच्नबाट नमिल्ने बताए ।
सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल कलेज किनबेच हुँदा शिक्षा मन्त्रालय चुपचाप बस्नु गम्भीर रहेको बताए । यदि, मणिपाल गुप्रले अस्पताल चलाउन नसकेको अवस्थामा मेडिकल कलेज सरकारलाईलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मणिपालले सरकारसँग ३०२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। जसमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १ सय ९३ रोपनी जग्गा पनि छ। मणिपालले जंगीअड्डासँग २०५२ साउन ३ गते रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता पनि गरेको छ।
1621421639-1730352532.jpg)
