औषधि व्यवस्था विभागले गत साता एउटा सूचना जारी गर्दै दुई नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका दुई औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएको जनायो।
विभागको सूचनामा ती औषधिको बजारबाट नमुना ल्याएर परीक्षण गर्दा "न्यून गुणस्तरका पाइएको" उल्लेख छ।
एन्टिबायटिक्स वर्गमा पर्ने ती औषधिको प्रयोगशाला परीक्षणबाट "बिरामीको पेटमा पुगेपछि पनि औषधि नपग्लिने" देखिएको विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा अहिलेका लागि गुणस्तर नपुगेका ब्याच नम्बरका औषधिहरू बिक्रीवितरण रोक्का गर्न र बजारमा भएका औषधि फिर्ता गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीले गुणस्तरहीन प्रमाणित भए पनि विभागले ती औषधिको बिक्री रोक्का र बजारबाट फिर्ता गराउने मात्र निर्णय गर्दा "दोषीलाई उन्मुक्ति" दिइएको बताउँछन्।
औषधि उत्पादकहरू चाहिँ आफूहरूले गुणस्तरीय उत्पादन गर्दा पनि "बिक्रेताले उपयुक्त तापक्रममा भण्डारण नगर्दा समस्या आएको" बताउँछन्।
बिक्रेताहरू भने "उस्तै तापक्रममा राख्दा केही कम्पनीको गुणस्तर मात्र किन नराम्रो देखियो" भन्दै उत्पादकतर्फ नै औँला सोझ्याउँछन्।
गुणस्तरहीन औषधि कुन-कुन?
विभागले क्यूमेड फर्मुलेसन प्रालि भक्तपुरले उत्पादन गरेको लेभोसेफ-५०० (लोभोफ्लोक्सासिन ५००एमजी ट्याबलेट्स आईपी) र लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालि गोठाटार काठमाण्ठूले उत्पादन गरेको जेफिक्स-१०० (सेफिक्सिम १००एमजी डिस्प्रेसिवल ट्याब्लेट्स आईपी) न्यून गुणस्तरका प्रमाणित भएको जनाएको छ।
लेभोसेफ-५०० को ब्याच नम्बर एलभीटी११०१७ र जेफिक्स-१०० को ब्याच नम्बर जेडएक्स०२२० न्यून गुणस्तरका पाइएको उसको भनाइ छ।
विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले भने, "सामान्य लेभलिङ मिलेन भने पनि हामी न्यून गुणस्तरको मान्छौँ। न्यून गुणस्तरको अवस्था हेरेर हामी बिक्री र उत्पादन रोक्का राख्ने पनि गर्छौँ।"
"कसैले गम्भीर गल्ती बारम्बार दोहोर्यायो भने अनुमति खारेज गरेरै कारबाही गरिएका पनि छन्।"
कारबाही
तर कैयौँले विभागले गुणस्तरहीन औषधि उत्पादकलाई पनि "बजारबाट औषधि फिर्ता गरेको भन्ने विवरण पेस गरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिने गरेको" भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
त्यसको जबाफमा विभागका अधिकारीहरू चाहिँ औषधि ऐनले दिएको अधिकारअनुसार आफूहरूले औषधि फिर्ता, बिक्री रोक्का र गम्भीर अवस्थामा उत्पादन नै रोक्का गर्ने मात्र कार्य गर्न सक्ने बताउँछन्।
उक्त ऐनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। गुणस्तरहीन औषधिका कारण कसैको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएका क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने प्रावधान त्यसमा छ।
तर त्यो विभागले नभई उपभोक्ताले उजुरी गरेमा मात्र सम्भव हुने केसीले बताए।
उनले भने, "जसलाई पर्यो त्यसले मुद्दा हाल्नुपर्छ। उपभोक्ताको हिसाबले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अब हामीले सोझै क्षतिपूर्ति गराउने व्यवस्था छैन। क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा अदालतले मात्र तोक्न सक्छ विभागीय प्रमुखलाई अधिकार भएन।"
कति भेटिए न्यून गुणस्तरका औषधि?
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गएको एक वर्षभित्रै कैयौँ स्वदेशी र केही विदेशी उत्पादकका औषधिहरू न्यून गुणस्तरका पाइएका छन्।
बजार अनुगमनका क्रममा फेला परेका त्यस्ता गुणस्तरहीन औषधिलाई फिर्ता गर्न विभागले सम्बन्धित उत्पादक र आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको छ।
गएको एक वर्षभित्र कुल २८ वटा औषधिलाई बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यसमध्ये २४ वटा नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि छन् भने चार वटा भारतीय कम्पनीका रहेका छन्।
बजारबाट फिर्ता गर्न भनिएका अधिकांश औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएका हुन् भने एउटा भारतीय कम्पनीको औषधिमा भने एउटाको खोलमा अर्कै औषधि बिक्री गरेको पाइएको थियो।
'कारबाहीप्रति बेवास्ता'
बजारमा कैयौँ औषधिको गुणस्तर न्यून भेटिए पनि औषधि व्यवस्था विभागले "आवश्यक कानुन लगाएर गल्ती गर्नेलाई कारबाही नगरेको" उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, "साँच्चै कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने औषधि ऐनले छेक्दैन। सरकारले मुलुकी अपराध संहिता चलाउन नसक्ने होइन।"
"राज्यले चाहने हो भने मुद्दा अघि बढाउन नसक्ने भन्ने नै हुँदैन। तर यहाँ त 'यो कानुनले छेक्छ, त्यो कानुनले छेक्छ' भनेर कारबाही नै नगर्ने परिपाटी छ।"
उनले मुलुकी अपराध संहिता अनुसार न्यून गुणस्तरको औषधि बजारमा पठाउने कम्पनीहरूलाई सरकारले कारबाही अघि बढाउनु पर्ने माग गरे।
"स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा पनि सरकारले यसरी हेलचेक्र्याइँ गर्न मिल्दैन। जुन कानुन अनुसार कारबाही गर्न मिल्छ, त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ," उनले भने।
"गुणस्तरहीन औषधि भेटिने र त्यसलाई बजारबाट फिर्ता गराएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ।"
"त्यसले गर्दा गलत काम गर्नेहरू 'कारबाही हुँदैन, औषधि फिर्ता गर्नुपर्ने त हो' भन्ने ठानेर प्रोत्साहित भइरहेको अवस्था छ।"
उत्पादक के भन्छन्?
न्यून गुणस्तरको औषधि उत्पादनमा मुछिन पुगेको लोमस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक समेत रहेका औषधि उद्योगीहरूको संस्था एसोशिएसन अफ फार्मस्युटिकल प्रोडक्टस अफ नेपाल (एप्पोन) का अध्यक्ष प्रज्ज्वलजङ्ग पाण्डेलाई बीबीसीले पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले कुनै जबाफ दिएनन्।
एप्पोनका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले चाहिँ 'कुनै उद्योग'को बारेमा आफूले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने तर औषधिको गुणस्तर कम देखिनुमा उत्पादकको दोष नहुने बताए।
त्यसको कारणबारे उनले भने, "हरेक उद्योगले आफ्नो गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरीकन उत्पादन गरेको हुन्छ। बजारमा गइसकेपछि कुन स्थानमा कसरी स्टोर गरेर राखेको छ भन्नेमा पनि औषधिको गुणस्तर भर पर्छ।"
"कुनै स्थानमा तापक्रम नमिलाई राखिएको हुन्छ कहीँ माटोमा राखिएको हुन्छ। कहीँ टिनको छानामुनि राखिएको हुन्छ।"
"त्यो स्टोरेज कन्डिसन नमिलेर औषधिको गुणस्तर बिग्रियो भने औषधि उद्योगलाई दोष आउँछ। यो कुरा मैले सम्बन्धित निकायमा पनि भनेको थिएँ।"
उनले धेरैलाई औषधि कसरी भण्डारण गर्ने हो भन्ने जानकारी नहुँदा पनि समस्या भएको बताए।
उनका भनाइमा प्राय: औषधिहरू २५ डिग्री सेल्सिअसभन्दा कम तापक्रममा राख्नुपर्नेमा कैयौँ स्थानमा त्यसभन्दा बढीमा राखियो भने गुणस्तर खराब हुने गर्छ।
उत्पादकले औषधिको गुणस्तर न्यून देखिनुमा बिक्रेताहरूको दोष देखाएपछि बीबीसीले बिक्रेताहरूको संस्था नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहेर श्रेष्ठलाई पनि सम्पर्क गरेर प्रतिक्रिया लिएको छ।
उनले भने, "देशको भौगोलिक अवस्था र परिस्थिति अनुसार उत्पादकहरूले पनि औषधि बनाउनु पर्छ। औषधि धेरै कारणले बिग्रन सक्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले औषधि बनाउनु पर्छ।"
"करिब दुई/चार सय कम्पनीको औषधि नेपालमा बजारीकरण भइरहेको छ। अरूको चाहिँ उत्पादन त्यही तापक्रममा नबिग्रने एकाध कम्पनीको चाहिँ बिग्रने भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न चिह्न छ। तापक्रम नमिलेको भए त अरूको पनि त बिग्रनुपर्ने नि हैन र?"
उनले उत्पादकले कच्चा पदार्थदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दासम्मको अवस्थाको जिम्मा लिनुपर्ने बताए।
कानुनी व्यवस्था
औषधि ऐन-२०३५ को दफा-१२ मा "प्रत्येक औषधि तोकिएको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने" उल्लेख छ।
ऐनले तोकिएको स्तर नभएको औषधि उत्पादन, बिक्री-वितरण, निकासी-पैठारी, सञ्चय वा सेवन गर्न मनाही गरेको छ।
ऐनको दफा-१४ मा "जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त नभएका औषधि फिर्ता गराउने" व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनको दफा-१५ मा न्यून गुणस्तरको औषधिबाट कसैको मृत्यु भएमा वा स्वास्थ्यमा हानी हुन गएमा "औषधिको उत्पादन गर्ने व्यक्ति जबाफदेही हुने" र पीडित वा पीडितको हकवालालाई "तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति उत्पादन गर्ने व्यक्तिले दिनुपर्ने" उल्लेख छ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा पनि जोखिमपूर्ण, मिसावट गरिएका र न्यून गुणस्तरका औषधि बिक्री विवरण गर्न नहुने उल्लेख छ।
त्यस्ता कार्य गर्नेलाई विभिन्न खाले कारबाहीको व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा गरिएको छ।
अपराध संहिताको दफा-२३४ मा 'जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने' उल्लेख छ।
औषधि ऐन-२०३५ को दफा-१२ मा "प्रत्येक औषधि तोकिएको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने" उल्लेख छ।
ऐनले तोकिएको स्तर नभएको औषधि उत्पादन, बिक्री-वितरण, निकासी-पैठारी, सञ्चय वा सेवन गर्न मनाही गरेको छ।
ऐनको दफा-१४ मा "जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त नभएका औषधि फिर्ता गराउने" व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनको दफा-१५ मा न्यून गुणस्तरको औषधिबाट कसैको मृत्यु भएमा वा स्वास्थ्यमा हानी हुन गएमा "औषधिको उत्पादन गर्ने व्यक्ति जबाफदेही हुने" र पीडित वा पीडितको हकवालालाई "तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति उत्पादन गर्ने व्यक्तिले दिनुपर्ने" उल्लेख छ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा पनि जोखिमपूर्ण, मिसावट गरिएका र न्यून गुणस्तरका औषधि बिक्री विवरण गर्न नहुने उल्लेख छ।
त्यस्ता कार्य गर्नेलाई विभिन्न खाले कारबाहीको व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा गरिएको छ।
अपराध संहिताको दफा-२३४ मा 'जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने' उल्लेख छ।
त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मरिसकेकोमा ज्यान मारेको सरह, ज्यान मर्न सक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरे सरह, शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
त्यस्ता बाहेकको परिस्थितिमा पनि दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ।
म्याद नाघेको वा पूर्व सावधानी नलिईकन औषधि बिक्री वितरण गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था संहिताको दफा-२३६ मा गरिएको छ।
एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था संहिताको दफा-२३७ मा गरिएको छ भने त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने भनिएको छ।
औषधिसम्बन्धी कैफियतका कारण कसैको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पीडित वा पीडितको हकवालाले पाउने व्यवस्था पनि संहिताले गरेको छ।