२०५९ मा भएको मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलमा राखे को छ । तर यो व्यवस्था ज्यानसम्बन्धी महलमा राखिएकोले गर्भपतनलाई अझै पनि फौजदारी कानूनको परिधिभित्र नै राखेको पाइन्छ । जसअन्तर्गत गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ र गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने वा निजको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने सम्भावना भएमा जुनसुकै समयमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । कानूनले तोकेको अवधि, प्रक्रिया र स्थानमा नगरेमा महिलालाई समेत सजायको व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै प्रचलित कानूनले भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरि सोको आधारमा गरिने गर्भपतनलाई पनि अपराध मानेको छ ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुच कस्तो छ ?
नेपाली महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग गर्न यस्तो सेवाको वैद्यताका साथै सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा सीमित जानकारी हुनु, सुरक्षित गर्भपतन प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनु, ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र पर्याप्त मात्रामा नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, अपाङ्ग महिलामैत्री भौतिक संरचना तथा व्यवहार नहुनु, सेवा शुल्क उच्च हुनु र असमान हुनु, गर्भपतनसँग जो डिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण, गोपनियताको अभाव, गर्भपतनको निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनुलगायतका थुप्रै समस्या र चुनौतिहरू सामना गरिरहेका छन् ।
नेपाल जनसंख्यायिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ ले १५ देखि ४९ वर्षको महिलामध्ये ३८ प्रतिशतले मात्र नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको जानकारी भएको देखाएको छ । यस तथ्यले नेपालमा गर्भपतन सेवाले कानूनी रूपमा मान्यता पाएको भएतापनि जनचेतनाको कमी र यससम्बन्धी प्राविधिक र रणनीतिगत बाधाहरू बिद्यमाननै रहँदा महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सहज र सर्वसुलभ पहुँच चुनौतिपूर्ण रहेको देखाउँछ ।
नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुच किन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ?
महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुनिश्चितताका लागि नेपालको राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू अन्तर्गत स्थापित भएको सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार लाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानूनकोज्ञानमा कमी, सेवामा सर्वसुलभ र सहज पहुँचमा बाधा अड्चनका साथै गर्भपतनविरुद्ध रहेका नकारात्मक धारणा र विभेदको कारण महिलाहरू प्रायः असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् । यसकारण उनीहरू प्रजनन्सम्बन्धी विभिन्न जटिलता तथा रोगबाट पीडित हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्यानसमेत जो खिम हुने र दीर्घकालिन स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित हुन्छन् । तसर्थ, महिलाहरू आफ्नो प्रजनन्सम्बन्धी विषयमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार बाट वञ्चित हुन्छन् ।
यस परिप्रेक्ष्यमा २०६६ जेठ ६ गते लक्ष्मीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा आत्मनिर्णयको अधिकारको विशेष महत्व उजागर गरी “अनिश्चित गर्भधारण गर्न बाध्य गरिएको महिलाले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगेको अनुभव गरेको हुन्छ” र महिलाको स्वास्थ्यको अधिकार सँगसँगै स्वतन्त्रता, समानता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा लगायतका अधिकारको उपभोगमा असर पारेको हुन सक्छ । त्यसैगरी, गोपनियताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र न्यायसम्बन्धी अधिकारको उपभोगमा चुनौतीपूर्ण अवस्था खडा गरेको हुन्छ भनी व्याख्या गरेको छ । यसर्थ, राज्यले यस कुरालाई मनन गर्दै महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार को संरक्षण गर्न, सुरक्षित गर्भपतन सेवा पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै यस सेवाको पहुँच सुनिश्चित् गरिनुपर्दछ ।
गर्भपतनसम्बन्धी प्रचलित कानूनले थुप्रै कुराहरूलाई समेट्न सकेको छैन । जस्तैः
गर्भपतनलाई महिलाको अधिकार को रुपमा सुनिश्चित् नगरेको ,
विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले गर्भपतनलाई पूर्ण रुपमा कानूनी मान्यता प्रदान नगरी केवल केही शर्तमा मात्र गर्भपतन सेवाको व्यवस्था गरेको,
गर्भपतनको अधिकार हनन वा सो सेवा दिन इन्कार गरिएमा वा स्तरहीन सेवाबाट पर्न जाने बहुपक्षीय समस्या र बिषयहरूलाई सम्बोधन नगरेको ,
गर्भपतनसम्बन्धी प्रविधि र प्रक्रिया, गर्भपतन सेवा प्रदायकको योग्यता र दायित्व, गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको दर्ता र मान्यता तथा
कानून अनुसार सेवा नदिनेलाई दण्ड तथा जरिवानाको विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको,
गर्भपतन सेवासम्बन्धी गोपनीयता उल्लंघन भएमा कानूनी जवाफदेहिताको अभाव रहेको ,
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको शुल्कमा एकरुपता र निःशुल्क सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था नगरेको ,
गर्भपतन सेवासम्बन्धी जनचेतना जगाउने परामर्शलगायतका विषयमा कुनै व्यवस्था नभएको,
गर्भपतन सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन तथा अनुगमनको पर्याप्त व्यवस्था नभएको आदि ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टै बृहत कानून किन आवश्यक ?
नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टै कानूनको अभावले महिलाको अधिकार र स्वास्थ्य संरक्षणको पूर्वाधार विकास नहुनाले संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित् गरिएको प्रजनन् अधिकार स्वतः हनन भइरहेको छ । तसर्थ, लक्ष्मीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरलाई मध्यनजर राखी सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टै र पर्याप्त कानून बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टै बृहत कानूनले समेट्नु पर्ने मुख्य विषय निम्न रहेका छन्ः
गर्भपतनको अधिकार लाई महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र अत्मनिर्णयको
अधिकार को रुपमा स्थापित गर्ने,
गर्भपतन र यससँग सम्बन्धित विशिष्ट शब्दावालीहरू परि भाषित गर्ने ,
गर्भनिरोधसम्बन्धी सूचना र सेवामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित् गर्ने,
गर्भपतन सेवासम्बन्धी प्रविधि, प्रक्रिया र गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको दर्ता र मान्यता एवम् खारेजीको विषयहरू व्यवस्थित गर्ने,
गर्भपतन सेवा प्रदायकको योग्यता र दायित्व स्पष्ट पार्ने,
गर्भपतन सेवासम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन र सेवाग्राही महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने,
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सबै प्रकारका प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क गरे जस्तै गर्भपतन सेवा पनि निःशुल्क गर्ने,
गर्भपतनको सेवालाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक संयन्त्र स्थापित गरि सो सेवाको सुचारु रुपले सञ्चालनको लागि अनुगमन निकायको व्यवस्था गर्ने आदि ।
