योजनाविहीन ढंगले नर्स उत्पादन गरिनु तथा मापदण्ड नै पुरा नगरी नर्सिङ शिक्षा अध्यापनको अनुमती दिइनुले नर्सिङ क्षेत्रमा बेरोजगारीको समस्या दिनप्रति दिन विकराल अवस्थामा देखा परेको छ ।
आवश्यकता र बजार अध्ययन बिना नै जनशक्ति उत्पादन हुनु तथा जथाभाबी सम्बन्धनले उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार रहनुपरेको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर महिला स्वास्थ्य डटकमका लागि नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईसँग लक्ष्मी चौलागाईंले गरेको कुराकानी :
नेपालमा नर्सिङ बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा रहेको नर्सिङ बेरोजगारीको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दो उत्पादन अनुसारको खपत हुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सहरुको सङ्ख्याको आधारमा भन्ने हो भने करिब ३०–३५ प्रतिशत नर्सहरु बेरोजगार रहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार लगभग २७ –२८ हजार नर्सहरु रोजगारी तथा अध्ययनको लागि विदेश गएको अवस्था छ । त्यस्तै करिब १५ हजार नर्सहरु सरकारी सेवा तथा १४ –१५ हजार नर्सहरु निजी क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न रहेको अवस्था छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब एक लाख नर्सहरु काउन्सिलमा दर्ता छन् । यो संख्या बिएसी, एनएम,र एनएमएको हो त्यसमा करिब ३४ हजारको संख्यामा एनएम छन् । यसबाट नर्सिङ बेरोजगारीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।
नर्सहरु विदेसिनुका मुख्य कारणहरु के – के होलान् ?
नर्सहरु विदेश जानुको मुख्य कारण रोजगारीको खोजी नै हो । रोजगारी भएपनि विशेष सेवा सुविधाको अभावका कारण नर्सहरु विदेशिने गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्तै कतिपय उच्च शिक्षाका लागि पनि विदेश जाने गरेका छन् । विगत १० –१२ वर्षको तथ्यांकको आधारमा भन्ने हो ८० प्रतिशत भन्दा बढी बिएसी गरेका नर्सहरुले विदेश जानका लागि नै नर्सिङ पढेको पनि पाइएको छ ।
नेपालभरि कतिको संख्यामा नर्सिङ कलेजहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ?
नेपालभरि करिब २०० नर्सिङ कलेजहरुबाट विभिन्न तहमा नर्सिङ विषयको अध्ययन अध्यापन हुने गरेकोे छ । यसरी नर्सिङ उत्पादन व्यापक हुँदा नेपालका कतिपय निजी अस्पतालहरुले न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाएको तथा कतिपयलाई भोलेन्टेरको रुपमा मात्रै काम लगाइएको भन्ने पनि छ ।त्यस्तै कतिपय अस्पतालहरुले अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक ८ ,१० हजारमा नै नर्सहरुलाई काम लगाउने गरेको पनि पाइएको छ ।
राम्रै पारिश्रमिक दिएका भन्न निजी अस्पतालले पनि अधिकतम १८ हजारमा नै काम लगाएको हामीले पाएका छौं । सरकारी अस्पतालहरुको कुरा गर्ने हो भने नर्सको न्यूनतम तलब २८ हजार हो । जुन निजी अस्पतालहरुमा भने लागु हुन सकेको छैन । २८ हजारबाट सुरु भएको न्यूनतम तलब सरकारी अस्पतालहरुमा ३७ हजारसम्म रहेको छ । यसरी सरकारी तथा निजी अस्पतालका नर्सहरुको तलबलाई तुलना गर्ने हो भने सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालहरुकाले नर्सहरुको श्रम शोषण गरिरहेका छन् त्यो यर्थात् हो ।
कतिपय निजी अस्पतालहरुले अझै पनि स्वयंम्सेवक नर्स राखिरहेका छन् भन्ने छ नि ?
विगतमा जस्तो स्वयंम्सेवक नर्स भनेर सिधै राखेको अवस्था अहिले छैन । तर पनि अझै ५ हजार खाजा खर्च दिएर काम लगाउने अस्पताल पनि नभएका होइनन् ।
नर्सिङ संघकै पहलमा अस्पतालहरुमा स्वयंम्सेवक नर्स राख्न नदिइएको हो । तर पनि त्यसको कुनै न कुनै रुप बाँकी नै रहेको पाइन्छ । योग्य नर्स हुनका लागि काम गरेको अनुभव माग गरिने भएकोले स्वयंम्सेवकको रुपमा काम गर्नु नर्सहरुका लागि एउटा बाध्यता समेत बनेको छ । अनुभवका लागि भन्दै खाजा खर्च लिएर पनि कति नर्सहरु काम गरिरहेका छन् । हालसम्म कुनै पनि नर्सले स्वयंम्सेवक नर्सका रुपमा काम लगाइयो भन्दै नर्सिङ संघमा उजुरी गरेका छैनन् ।हामीले सोध्न गएमा पनि अनुभव लिनका लागि हाम्रो स्वेच्छाले काम गरेको भन्ने नर्सहरु छन् ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार अस्पतालहरुमा नर्सिङ जनशक्ति खपत गरिएको खण्डमा कति प्रतिशत नर्सिङ बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ ?
सरकारी मापदण्ड अनुसार अस्पतालहरुमा नर्सिङ जनशक्ति खपत गरिएको खण्डमा केही मात्रामा यस क्षेत्रकोे बेरोजगारी घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर यसले मात्रै नर्सिङ क्षेत्रमा रहेको बेरोजगारी पूर्ण रुपमा हटाउन भने सकिँदैन । नयाँ बन्दै गरेका अस्पतालहरुमा समेत सरकारी मापदण्ड अनुसार नै नर्स राख्ने हो भने पनि हाम्रो उत्पादन धेरै छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डमा आइसियूमा एक जना नर्स बराबर १ बिरामी,अन्यमा १ जना बराबर ६ जना बिरामी भनिएको छ,त्यस्तै लेबर रुममा १ नर्स बराबर १ बिरामी भनिएको छ । यही मान्यताका आधारमा नेपाल सरकारले ४२ हजार नर्सहरुको अतिरिक्त दरबन्दी आवश्यक छ भनी प्रक्षेपण पनि गरेको छ । यस योजना बजेट अभावका कारण तत्कालै लागु गर्न नसकिएकाले विस्तारै लागु गर्ने आश्वासन नेपाल सरकारले दिएको छ ।
अहिलेसम्म रहेको नर्स संख्यालाई मात्रै आधार मानेर भन्ने हो भने आगामी कति वर्षसम्मका लागि यही उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था छ ?
हाल कायम दरबन्दी अनुसार कुरा गर्ने हो भने अबका दिनमा नर्सको उत्पादन नै गर्न छोड्ने हो भने पनि १० –१२ वर्षसम्मलाई पुग्ने नर्सिङ जनशक्ति नेपालमा उत्पादन भइसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले नयाँ बनाएको मापदण्ड अनुसार हो भने पनि आगामी ५–६ वर्षलाई पुग्ने नर्स नेपालमा उत्पादन भइसकेका छन् । मापदण्ड पुरा नगरेका नर्सिङ कलेजहरुलाई पनि नर्सिङ अध्ययन अध्यापनको स्वीकृती दिनुले यस्तो समस्या आएको हो । हाल त्यो नर्सिङ अध्ययन स्वीकृतीको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिइएको छ भने यसअघि नर्सिङ परिषद्ले नर्सिङ कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन्थ्र्यो ।
अनुमति दिने संस्थाले सम्बन्धि नर्सिङ कलेजको कक्षाकोठाको व्यवस्था,शिक्षक, कलेजको अस्पतालको अवस्था लगायतका पक्षहरुको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै नर्सिङ कलेज सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्छ । नियमनकारी निकाय तथा परामर्श दिने संस्थाबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्नुका कारण पनि नर्सिङ कलेजहरु च्याउ उम्रिएसरह छन् । वि।सं २०६६ देखि ७० को अन्तरालमा एकदमै बढी नर्सिङ कलेजहरु खुले । मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजहरुबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको गुणस्तर निम्न स्तरको छ ।
नर्सिङ बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारीस्तरबाट के–कस्ता कदम चाल्न आवश्यक छ ?
सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य भनेको नियमनकारी कार्य नै हो । सरकारले मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजहरुलाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै सरकारले आफैले बनाएको मापदण्डअनुसार नर्स तथा बिरामीको अनुपात मिलाउन सक्नुपर्छ । अस्थिर सरकारको कारण मापदण्ड लागु गर्ने कार्यक्रमममा चुनौती थपिएको छ । एउटा सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रम अर्को सरकार आएपछि भंग भइदिन्छ । यसले नर्सिङ क्षेत्रको समस्या समाधानमा चुनौती देखा परेको छ । यद्यपि केही सकारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । जस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, ५० वर्ष भन्दा माथिका तथा स्तनपान गराइरहेका नर्सहरुलाई रातीको समयमा ड्युटीमा राख्न नमिल्ने जस्ता निर्णयहरु गरी निर्देशन दिने सम्मका कामहरु भएका छन् ।
