-समिप घिमिरे
-बिमला सुब्बा घिमिरे
नेपालको संबिधानले ब्यक्तिको जीवन रक्षा, स्वतन्त्रता,समानता र मर्यादा सँग सम्बन्धीत लोकतन्त्रको सुनिश्चित गरेको छ ।
मानब अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संबद्र्वन तथा त्यसको प्रभाबकारी सुनिश्चितका लागि बिभिन्न संबैधानिक तथा न्यायिक आयोगहरु गठन भएका छन ।
थुप्रै कानुनहरु ऐनका रुपमा बनिसकेका छन्, थुप्रै बन्ने प्रकृयामा संसदमा छलफलका रुपमा पेश भएका छन। बनिसकेका कानुनलाई बैद्यता दिलाउन सरकारी निकायहरु तथासामाजीक, न्यायीकर प्रशासनिक निकाय अनि संघ संस्थाहरु पनिलागीपरेका देखिन्छन तर कुन कुन कानुनले महिलाका स्वास्थ्य र खास गरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गरेको छ भन्ने बिषयमा अधिकारकर्मीहरु समेत अनबिज्ञ देखिएका छन। जानकारी भएका बिषयमा समेत कानुनको प्रयोग गर्नआधिकारीक निकायहरुउदासीन देखिन्छन ।
नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हिंसाहरु नियन्त्रण भईसकेको देखिदैन, जानाजान बिभेद भएको पाईन्छ । बिभेद अर्को ठुलो समस्याका रुपमा देखिएको छ र बिभेदका घटनाहरु पनि दुर्गम, सुगम र शहरका क्षेत्रहरुमा उत्तिकै देखिन्छन । बिभेदलाई सामान्यतया दुई वा बढि ब्याक्तिहरुमा गरिने फरक ब्याबहारका रुपमा लिईन्छ तर कानुनको दृष्टीमा कानुनी ब्याबस्थामा बन्चीत गरिनु झन ठूलो बिभेद मानिन्छ ।
दुर दराज र शहरमा हुने घटनाका केहि स्वरुपहरुमा फरक बिभेद वा हिंसाका रुपहरु देखिए पनि घटना घटिरहेकै छन । कानुनको अनबिज्ञता र प्रतिकार गर्ने कम क्षमता का कारणले गाँउ बस्ती, दुरदराजमा त न्याय पाउने कुरै भएन सहरमा समेत अन्यायका असंख्य नया घटनाहरु घटिरहेको देख्न र सुन्न पाईन्छ अझ धेरै त बाहिर आउनै सक्दैनन ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३८ (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मतृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने महिलाको मौलिक हकको ब्यबस्था छ ।
संबिधानको ब्याबस्थालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । यो ऐन महिलाको बिषेश अधिकारका लागी बनेको हो ।
महिलाका स्वास्थ्य संबेदनशीलतालाई संरक्षण गर्न यो ऐनको निर्माण भएकाले यो ऐनको दफा १३ मा प्रसूति बिदाको अधिकार सम्बन्धी ब्यबस्था छ ।यो अधिकार बिगतका साधारण ऐनले भने जस्तो बिदा अधिकार नभई सुबिधा हो भन्ने ब्याख्यालाई चुनौती दिएको पाईन्छ । तर प्रायजसो सार्बजनीक कार्यालयहरुका प्रशासकहरुले हाल सम्म पनि पुरानै कुरा पुरानै शब्द र ब्याबहार दोहोर्याएको पाईन्छ ।
यस ऐनको दफा १३ (१) मा सरकारी, गैर सरकारी वा नीजी संघ संस्थामा कार्यारत गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन सम्मको तलब सहितको बिदाको अधिकार दिएको छ । दफा २५ मा गर्भवती सेवा लिन बाट बन्चित गरेमा, गोपनियता भंग गरेमा वा गराएमा, भेदभाब गरेमा र दफा २९ मा गर्भवति महिला माथि भेदभाब गर्न नपाउने तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ । त्सस्तै १३(२) मा कुनै पनि गर्भवति महिलालाई उपदफा १ बमोजिमको प्रसुति बिदा पाउने ब्यबस्था छ ।
ऐनको दफा २६ मा माथि उल्लेखित दफा २५ को कसुर गरेमा हुने ब्यबस्था छ । यसमा दफा २५ (ठ) बमोजिमको कसुर भएमा छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यबस्था छ । यो एनले गरेको अधिकार बारेमा ज्यादै थोरै महिला मात्र जानकार रहेको पाईन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स तथा बिभिन्न स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत अधिकांस नीजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट अधिकार र कानुनको ब्याबस्थालाई उलंघन गरी स्वास्थ्य अधिकार बमोजिमको तलब सहितको यथोचीत बिदाको स्किृतनगरेको गुनासोसुनिन्छ यस्ता अनगीन्ती घटनाहरु राजधानीमै घटिरहेका छन । अर्कातिर अधिकांश स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी नै हुदैन ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १७ मा कानूनको दृष्टिमा समान हुने तथा ऐ.को उपदफा (१) माप्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् भन्ने ब्याबस्था छ ।
दफा १८ मा भेदभाव गर्न नपाइने ब्याबस्था छ ऐ.को.उपदफा (१) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । यो ब्याबस्था कानुनको दृष्टीकोण अत्यन्तै नागरिकमुखी देखिन्छ ।
मुलुकि अपराध संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यानयन ) ऐन २०७४ को ब्यबस्था को परिच्छेद १० दफा १६० मा भेदभाबपुर्ण ब्यबहार गर्न नहुने ब्याबस्था गरिएको छ ।
ऐ. ऐ. को उप दफा (१) मा कानुनमा अन्यथा ब्यबस्था भएकोमा बाहेक कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानुनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, लिङ्ग, स्वास्थ्य स्थिति, शारीरिक अवस्था, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा पनि नागरिक माथि जानिजानी भेदभाबपुर्ण ब्यबहार गर्न हुदैन भन्ने ब्याबस्था भएको छ । ऐ. ऐ. को उपदफा (२) मा उपदफा दफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने ब्याक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीस हजार सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यबस्था छ । यो व्यवस्था समेत आकर्षित हुने गरि जानिजानी भेदभाव गरिएको अवस्था छ ।
श्रम ऐन २०७४ले बिभिन्न बिदा अधिकारको ब्याबस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४५ मा प्रसुती बिदाको ब्याबस्था छ । प्रसूति बिदाको हकमा गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि चौध हप्ताको प्रसूति बिदा पाउनेछ । गर्भवती श्रमिकले प्रसूति हुने सम्भावित मितिभन्दा कम्तीमा दुई हप्ता अगाडिदेखि प्रसूति भएको कम्तीमा छ हप्तासम्म अनिवार्य रुपमा बिदा बस्नु पर्नेछ ।यस बमोजिमको प्रसूति बिदा लिने महिला श्रमिकले साठी दिनको पूरा पारिश्रमिक पाउनेछ र बाँकी अवधिको पारिश्रमिक पाउने छैन । सात महिना वा सोभन्दा बढी गर्भ रहेको महिला श्रमिकको शिशु मृत जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा प्रसूति भए सरह बिदा पाउनेछ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ को परिच्छेद–२ दफा ३ (ग) मा महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरुको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने साथै ऐ.को (च) मा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सृजना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ब्याबस्था छ ।
दफा(९) उपदफा(२)(१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने ब्याबस्था छ ।
स्रोत
नेपालको संबिधान २०७२
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
मुलुकि अपराध संहिता २०७४
श्रम ऐन २०७४
राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४
(लेखक —अधिवक्ता समिप घिमिरे कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार (एल एल एम .त्रि.त्रि.) र बिमला सुब्बा घिमिरे पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यारहत रजिष्टार नर्स हुन् (बि.एन.एस.) )
