प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाको उजुरी गएको पाँच वर्षमा दोबर भएको छ। सबैभन्दा धेरै उजुरी प्रदेश नम्बर दुईमा दर्ता भएको छ।
महिला हिंसाका घटना देशभरि हुने गरेपनि मधेशमा घरेलु हिंसा र दाइजो अपराध बढि हुने गरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
अधिकारकर्मी रीता साह भन्छिन्, "घरेलु हिंसाको समस्या मधेशमा नयाँ होइन तर पछिल्लो समय यो बढेको देखिन्छ।
"मधेशमा दाइजोको लेनदेनलाई लिएर हिंसा हुने गरेको भेटिएको छ। विशेष गरेर बारा र पर्सा जिल्लामा अलि बढी भएको देखिन्छ।"
प्रहरीको आँकडाले पनि यस्तै देखाउँछ। चालू आथिर्क वर्षको माघसम्मको तथ्याङ्कले सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना प्रदेश नम्बर दुईमा भएको देखिन्छ।
घरेलु हिंसाका धेरै उजुरी प्रदेश नम्बर दुईमा पर्नुको कारण त्यहाँ महिलाहरूलाई आर्थिक र सामाजिकरूपमा सशक्त बनाउन नसक्नु भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
उनीहरुमाथि परिवार र समाज हाबी हुने उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा पछिल्लो समय घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी बढेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नेत्री रेणु देवी यादव भने यो समस्या मधेशको मात्र नभएको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्: "मधेशमा भएका घटनाको संख्या अलि बढी देखिएको होला तर महिलाहरु माथि देशभरिनै हिंसा हुने गरेको छ। कुनै ठाउँमा बलात्कारका नाममा भने कुनै ठाउँमा दाइजोको नाममा महिलाहरु पीडित भइरहेका छन्।"
रोकथामको प्रयास
महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम गर्न सरकारकै तर्फबाट भएका प्रयास कम भएको कतिपयको भनाइ छ।
संसदले पनि महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न, हिंसामा परेका महिलाहरुलाई सहयोग गर्न र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बालिकाहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि पहल गर्ने सहितका विषय समेटिएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
यस्तै प्रदेश नम्बर दुईले 'बेटी बचाउ बेटी पढाउ' अभियान पनि शुरू गरेको छ।
प्रभावकारिता देखिन सकेन
यस्ता अभियानको प्रभावकारिता भने देखिन नसकेको साहको भनाइ छ। घरेलु हिंसापछि यौन हिंसा सबैभन्दा धेरै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
तर दाइजोसम्बन्धी अपराधको भने न्यून मात्रामा उजुरी पर्ने प्रहरीको भनाइ छ।
समाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरका कारण प्रहरीमा न्यून संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको बताइन्छ।
बहुविवाह र दाइजोलगायतका कुरीति, घरेलु हिंसा र यौन हिंसा कम गर्नका लागि पछिल्लो समय थुप्रै कानुनहरू पनि परिमार्जन गरेर कडा बनाइएका छन्।
हिंसाका कारण
तर महिलाहरु माथि यस्ता हुने यस्ता घटनामा कमी आउन सकेको छैन।
यसको कारण बारे साह भन्छिन्, "मधेशी समाज अरु समाजभन्दा अलि फरक छ। यहाँको परम्परा, संस्कृति पनि अलि फरक छ। विकासका सूचकाङ्कका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि पिछडिएको छ। त्यसैले यहाँका महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ।"
तर महिला माथि हुने हिंसा रोक्न सरकारले पर्याप्त कदम चाल्न नसकेको यादवको बुझाइ छ।
उनी भन्छिन्: "घरेलु हिंसा लगायत महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध कानुन बनाएर मात्र हुदैन। अदालतमा गएका यस्ता मुद्धाको छिनोफानो हुन ५ - १० वर्ष लागेपछि पीडितहरू आफ्नै घरमा अझै पीडित भएर बस्नु परेको अवस्था छ।
"यसबारे सरकारले कहिले चासो राखेको देखिँदैन।"
अन्त्य गर्ने उपायहरू
महिलाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्त नबनाउँदासम्म उनीहरूमाथि परिवार र समाजका सदस्यले हिंसा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन नसक्ने जनाकारहरूको भनाइ छ।
त्यसका लागि महिलालाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर मिलाउन सरकारले पहल गर्न पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेपनि हालको अवस्थामा केही परिवर्तन देखिने अधिवक्ता विमला खड्का बताउँछिन्।
खड्का भन्छिन्: "हामीले लामो समय कानुन ल्याउनमा खर्च गरेका छौँ र अबको काम भनेको भएका कानुन व्यवहारमा चरितार्थ गर्नु हो।"
"पीडितहरूले मैले न्याय पाउन सक्छु भन्ने आशा राखेर उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न हामी सबैजना लाग्न जरुरी छ।"
1621421639-1730352532.jpg)
